नरक चतुर्दशी दिवशी नरकासुरांचे दहन झाले. राज्यात गल्लोगल्ली तयार केलेल्या भव्यदिव्य नरकारसुरांचे प्रतिमारूपी प्रतीकात्मक दहन झाले. पण, खरी आसुरी वृत्ती नष्ट झाली आहे का, किंवा तशी ती करण्याची कोणाची इच्छा आहे का?
मयुरेश वाटवे
आज पहाटे ठिकठिकाणी नरकासुरांचे दहन झाले. रात्रभर चाललेली धामधूम, नरकासुरांच्या प्रतिकृती तयार करण्यासाठी घेतलेली मेहनत, त्यांची भव्यता आणि त्यांना जाळण्यासाठी जमलेली गर्दी, या सगळ्यांतून दिवाळीच्या उत्सवाचा उत्साह अनुभवायला मिळाला. मात्र, या उत्सवाकडे केवळ एक परंपरा म्हणून न पाहता त्यामागील प्रतीकात्मक अर्थाचा विचार करण्याची गरज आहे. कारण यंदाही जाळण्यात आलेले अनेक नरकासुर हे प्रत्यक्षात राजकारण्यांच्याच आशीर्वादाने 'मोठे' झालेले होते. आपण खरोखर नरकासुराचे दहन करतो आहोत की केवळ त्याच्या प्रतिकृती जाळून आपल्या कर्तव्याची इतिश्री मानतो आहोत? नरकासुर जळतो, पण नरकासुरी प्रवृत्ती मात्र समाजात आणि व्यवस्थेत अधिक बळकट होत राहतात, ही खरी चिंतेची बाब आहे.
गोव्याच्या सांस्कृतिक जीवनात नरकासुर दहनाला विशेष महत्त्व आहे. नरकासुराचा वध म्हणजे वाईटावर चांगल्याचा विजय, अंधारावर प्रकाशाचा विजय आणि अन्यायावर न्यायाचा विजय, अशी या परंपरेची व्यापक संकल्पना आहे. पौराणिक कथेनुसार नरकासुर हा सत्तेचा अहंकार, अत्याचार आणि दुष्ट प्रवृत्तींचे प्रतीक होता. त्याच्या वथातून समाजाला अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याचा संदेश मिळतो. मात्र, आजच्या काळात या परंपरेचा अर्थ केवळ पुतळे जाळण्यापुरता मर्यादित राहिला आहे का, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. नरकासुराची प्रतिकृती किती भव्य आहे, त्यात किती आतषबाजी आहे किंवा कोणत्या मंडळाने किती मोठा नरकासुर उभारला, याची चर्चा होते, पण ज्या सामाजिक आणि राजकीय दुष्प्रवृत्तींचे प्रतीक म्हणून नरकासुराकडे पाहिले जाते, त्यांच्याविरुद्ध आवाज उठवण्याची किती जणांची तयारी आहे?
आजच्या राजकारणात भ्रष्टाचार, लाचलुचपत, सत्तेसाठी होणारी पक्षांतरे, पांचा गैरवापर आणि प्रशासनातील अनियमितता यांसारख्या बाबी वारंवार समोर येतात. लोकशाहीत मतदारांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी जनतेच्या हितासाठी काम करणे अपेक्षित असते. परंतु सत्तेचे समीकरण, वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि राजकीय सोयी यांना प्राधान्य मिळू लागले की लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांनाच धक्का बसतो.
निवडणुकीच्या वेळी एका विचारधारेचा पुरस्कार करणारे लोक सत्तेची समीकरणे बदलताच दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करतात. अशा वेळी मतदारांनी दिलेल्या कौलाचे महत्त्व काय उरते? पक्षांतर हे केवळ राजकीय डावपेच म्हणून स्वीकारले गेले, तर लोकशाहीतील जनादेशाची किंमत कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. जनतेच्या विश्वासावर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी त्या विश्वासाचे उत्तरदायित्वही स्वीकारले पाहिजे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे सत्तेच्या आणि अधिकाराच्या स्थानावर असलेल्या व्यक्तींकडून होणारा गैरवापर, पोलिसांकडून होणारे लैंगिक शोषण, महिलांवरील अत्याचार, अधिकारांचा धाक दाखवून केले जाणारे शोषण आणि तक्रारदारांना न्याय मिळवताना करावा लागणारा संघर्ष या घटना व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. कायद्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्यांकडूनच कायद्याचे उल्लंघन होत असेल, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी कोणाकडे पाहायचे? अशा घटना घडतात तेव्हा त्यामागील संस्थात्मक त्रुटी, राजकीय हस्तक्षेप, उत्तरदायित्याचा अभाय आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्यात येणारे अडथळे यांचाही विचार झाला पाहिजे. अन्यथा, प्रत्येक वेळी एखादी घटना उघडकीस आल्यानंतर निषेध व्यक्त होईल, चौकशीची घोषणा होईल आणि काही दिवसांनी सगळे पुन्हा पूर्ववत होईल.
राजकारणातील या प्रवृत्तींचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणाऱ्या आवाजांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्ष, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामान्य नागरिक यांची भूमिका केवळ सत्तेच्या निर्णयांना मान्यता देण्यापुरती नसते. प्रश्न विचारणे, चुकीच्या निर्णयांवर टीका करणे आणि सतेला जबाबदार धरणे हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र, राजकीय विरोधाला वैयक्तिक शत्रुत्वाचे स्वरूप दिले गेले किंवा टीका करणाऱ्यांना शत्रू म्हणून पाहिले गेले, तर लोकशाहीतील संवादाची जागा संघर्ष घेतो.
गोव्याच्या राजकारणातील सध्याचे ताणतणावही याच संदर्भात समजून घ्यावे लागतील. विकासाच्या नावाखाली होणारे निर्णय, पर्यावरण आणि जमिनीशी संबंधित प्रश्न, स्थानिकांच्या अस्मितेचे मुद्दे, रोजगाराच्या संधी आणि प्रशासनातील पारदर्शकता या विषयांवर समाजात वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. पर्यटनावर आधारित अर्थव्यवस्था, वाढते शहरीकरण आणि बदलती सामाजिक रचना यांमुळे गोव्यापुढील आव्हानेही गुंतागुंतीची झाली आहेत. या प्रश्नांवर राजकीय पक्षांकडून केवळ आश्वासने देण्याऐवजी स्पष्ट भूमिका आणि कृती अपेक्षित आहे. गोव्याची ओळख, संस्कृती, पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या हक्कांचे रक्षण करणे ही कोणत्याही एका पक्षाची मक्तेदारी नसून सर्व लोकप्रतिनिधींची सामूहिक जबाबदारी आहे. विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील समतोल राखण्यात अपयश आले, तर त्याची किंमत पुढील पिढ्यांना मोजावी लागेल.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नरकासुर दहन परंपरेचा एक वेगळाच विरोधाभास समोर येतो. दसऱ्याला शमीच्या झाडावरून उत्तरवलेल्या शस्त्रांची पूजा करून ती वर्षभर गंजत ठेवावी असा अर्थ अभिप्रेत नाही. ती एका नव्या संघर्षाची नांदी असायला हवी. मात्र, आज भ्रष्टाचार, अन्याय आणि सत्तेच्या गैरवापराविरुद्धची आपली शस्त्रे बोथट का झाली आहेत? नरकासुर जाळल्यानंतर त्याच्या विचारसरणीविरुद्ध लढण्याची जबाबदारीही आपण विसरतो आहोत का? उत्सव संपल्यानंतर समाज पुन्हा त्याच व्यवस्थेचा भाग बनतो, जिच्या दुष्प्रवृर्तींचे प्रतीक म्हणून नरकासुराला जाळले होते. यासाठी केवळ राजकारण्यांना दोष देऊन चालणार नाही.
अन्याय दिसत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करणारा समाज, पैशाच्या किंवा वैयक्तिक फायद्याच्या बदल्यात चुकीच्या गोष्टींना पाठिंबा देणारे नागरिक यांचाही या नरकासूरी प्रवृर्तीना वाढवण्यात वाटा असतो. पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुका या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. निवडणुका म्हणजे केवळ पक्षांमधील सत्तासंघर्ष नव्हे, तर जनतेला आपल्या प्रतिनिर्थीच्या कामाचा हिशेब मागण्याची मिळणारी संधी आहे. मतदारांनी उमेदवाराची जात, धर्म, पक्ष, पैसा किंवा प्रसिद्धी यापलीकडे जाऊन त्याची सार्वजनिक कामगिरी, प्रामाणिकपणा, जनतेशी असलेले नाते आणि उत्तरदायित्व तपासले पाहिजे. निवडून आल्यानंतर पक्षांतर करणाऱ्या प्रतिनिधींना, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्यांना आणि सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचे धैर्य मतदारांनी दाखवले पाहिजे.
आरोप आणि सिद्ध झालेला गुन्हा यांत फरक राखत, प्रत्येक प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी आणि न्याय्य प्रक्रिया यांची मागणीही तितकीच महत्त्वाची आहे. कारण लोकशाही ही व्यक्तिपूजेवर नव्हे, तर संस्थात्मक पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर टिकून असते. नरकासुर दहनाचा खरा अर्थ तेव्हाच साध्य होईल, जेव्हा आपण वाईट प्रवृत्तींचे केवळ प्रतीकात्मक दहन न करता त्यांच्याविरुद्ध प्रत्यक्ष कृती करू, भ्रष्टाचाराला नकार देणे, महिलांच्या सुरक्षिततेबाबत शून्य सहनशीलता बाळगणे, प्रशासनाला प्रश्न विचारणे, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आवाज उठवणे आणि राजकीय प्रतिनिधींना त्यांच्या आश्वासनांची आठवण करून देणे, हीच आजच्या काळातील खरी नरकासुरवधाची प्रक्रिया आहे. प्रत्येक निवडणुकीत मतदारांनी आपल्या मताचा वापर केवळ सरकार निवडण्यासाठी नव्हे, तर राजकीय संस्कृती बदलण्यासाठी केला पाहिजे.
आज पहाटे जळालेले नरकासुर उद्या पुन्हा उभे राहू नयेत, याची जबाबदारी केवळ राजकारण्यांची नाही, तर प्रत्येक जागरूक नागरिकाची आहे. येत्या निवडणुकीत मतदारांनी विवेकाचा वापर केला, तर कदाचित यंदाचा नरकासुर दहनाचा उत्सव केवळ एक परंपरा न राहता राजकीय परिवर्तनाची सुरुवात ठरू शकेल.
असे करा नरकासुर दहन !
सरकारी कार्यालयात एखादे साधे काम करून घेण्यासाठीही लोकांना हेलपाटे मारावे लागतात, आणि कधीकधी पैशाची मागणीही होते. भ्रष्टाचार हा आता अपवाद राहिलेला नाही, तो व्यवस्थेचाच भाग झाल्यासारखा वाटू लागला आहे. अलीकडेच दक्षता सप्ताहात खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीच कार्यालयातील शिपाई 'बॉस' बनल्याचे सांगितले होते. गरजू व्यक्तीला अधिकाऱ्यापर्यंत पोचू द्यायचे नाही आणि काम करण्यासाठी पैसे उकळायचे, कथी अधिकाऱ्याशी संगनमत करून तर कधी परस्पर. दुसरी घटना मडगावातील. तेथील वकिलांनी म्यूटेशनला होणाऱ्या विलंबाबद्दल आवाज उठवला. म्युटेशन करण्यासाठी लाच मागितली जात असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शनिवारी खास कार्यक्रम घेऊन या प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे आदेश दिल्यानंतर केवळ अर्ध्या तासात २१० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. ही जाद कशी झाली? ही जनतेची ताकद आहे. आपण ती वापरली तर या आसुरी शक्ती नक्कीच नष्ट होतील