पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन ३१ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर असे फक्त तीन दिवस घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून, त्याबाबतची अधिकृत अधिसूचना राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांनी जारी केली आहे. पहिल्यांदाच पावसाळी अधिवेशन कमी दिवसांचे होत असल्याने विरोधकांनी ही लोकशाहीची थट्टा, तसेच विविध प्रश्नांना सामोरे न जाण्याचा हा प्रयत्न आहे, अशी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुका नियोजित मुदत संपण्यापूर्वी झाल्यास, हे सध्याच्या विधानसभा कार्यकाळातील शेवटचे अधिवेशन ठरू शकते, अशीही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही सरकारने पोटनिवडणूक आचारसंहितेच्या नावाखाली काही दिवसांतच गुंडाळले होते.
आता पावसाळी अधिवेशनाचा कार्यकाळ फक्त तीनच दिवस ठेवण्यात आल्याने सरकारच्या लोकशाहीबाबतच्या भूमिकेबाबत शंका निर्माण झाली आहे. सरकारला विरोधकांच्या सामोरे जाण्यासाठी पळवाट काढत असल्याचा निष्कर्ष काढला जात आहे. या अधिवेशनासाठी ३१ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर असा कालावधी असून त्यामध्ये एकूण तीन बैठका होणार आहेत.
विरोधकांनी हे अधिवेशन किमान १५ दिवसांचे घेण्याची मागणी केली होती. या अधिवेशनात भू रूपांतरण, पर्यावरण, बेरोजगारी, पायाभूत साधनसुविधा, कायदा सुव्यवस्था, पाणी, प्रशासन, स्मार्ट मीटर्स, तसेच राज्यात विविध प्रकल्पांना होत असलेला विरोध व आंदोलने अशा अनेक प्रश्नांवरून सरकारला घेरले जाण्याची शक्यता आहे. मार्च २०२६ मध्ये झालेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन काही दिवसांत आटोपते घेतल्यानंतर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून किमान अधिवेशन १५ दिवसांचे बोलावण्याची मागणी केली होती.
जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी, तसेच त्यावर चर्चा व निर्णय होण्यासाठी हा कालावधी आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते मात्र त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले आहे. आगामी अधिवेशनात विविध शासकीय विधेयके, आर्थिक आणि प्रशासकीय विषयांवरील कामकाज या अल्पमुदतीच्या अधिवेशनामुळे अशक्य होणार आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून याचा जाब विचारण्यासाठी सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
युरी आलेमाव : विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सरकारच्या या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे. आलेमाव म्हणाले की, तीन दिवसांचे अधिवेशन हा केवळ सरकारी कामकाज मंजूर करण्याचा एक औपचारिक कार्यक्रम बनला असून हा लोकशाहीचा खून आहे.
राज्यातील जनते समोरील महागाई, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधा, कायदा-सुव्यवस्था, पर्यावरण, शिक्षण आणि इतर अनेक गंभीर प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. कालावधी कमी करणे म्हणजे लोकशाहीचा संकोच करण्यासारखे आहे. जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे सरकारने केलेले हे दुर्लक्ष निषेधार्ह आहे, असे सांगितले.
गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला असून, ते म्हणाले की, केवळ तीन दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन बोलावून सरकार महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जबाबदारी टाळत आहे. गोव्याच्या जनतेला उत्तरे आणि पारदर्शकता हवी आहे. लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी पूर्ण २० कामकाजाच्या दिवसांच्या अधिवेशनाची आवश्यकता आहे, असे ठामपणे सांगितले.