पणजी (पुढारी वृत्तसेवा): दक्षिण गोवा बालकल्याण समितीच्या सदस्य जुन्सा एम. मुद्रस यांचे निलंबन करताना योग्य प्रक्रिया न पाळल्याचे निरीक्षण नोंदवत गोवा मानवाधिकार आयोगाने महिला व बालविकास संचालनालयाला फटकारले आहे. मुद्रस यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता मानधन रोखणे आणि त्यानंतर निलंबित करणे हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
मानवाधिकार आयोगाने महिला व बालविकास खात्याच्या संचालकांना मुद्रस यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून त्यांना वैयक्तिक सुनावणीची संधी देण्याचे आणि त्यानंतर कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले आहे.
मुद्रस यांनी २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. मे २०२६ पासून कोणतेही कारण न देता आपले मानधन थांबवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतर दक्षिण गोवा बालकल्याण समितीच्या मुद्रस यांच्यासह अन्य दोन सदस्यांना कथित प्रक्रियात्मक त्रुटी, कर्तव्यात हलगर्जीपणा, तसेच त्यांच्या आचरण आणि निर्णय घेण्याच्या अधिकारासंदर्भातील आक्षेपांवरून ई-मेलद्वारे निलंबित करण्यात आले.
मुद्रस यांनी विभागाने कोणतीही चौकशी न करता आणि आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता कारवाई केल्याचा दावा केला होता. दरम्यान, महिला व बालविकास खात्याने आयोगासमोर बाजू मांडताना सांगितले की, बाल न्याय (ज्युवेनाईल जस्टीस) कायद्यानुसार बालकल्याण समितीच्या सदस्यांना मानधन मिळण्याचा अधिकार आहे.
मात्र, त्यांच्याकडून दररोज किमान सहा तास आणि महिन्यात वीस दिवस समितीच्या बैठकींना उपस्थित राहण्याची अपेक्षा असते. मुद्रस आणि अन्य दोन सदस्यांची उपस्थिती नसल्याचा आरोप विभागाने केला. यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी आणि प्रत्यक्ष हजेरी नोंदवहीतील तफावतीकडेही विभागाने लक्ष वेधले.
हजेरीसंदर्भातील आक्षेपांवर चर्चा करण्यासाठी विभागाने बोलावलेल्या बैठकीलाही संबंधित सदस्य उपस्थित राहिले नसल्याचे खात्याच्या संचालकांनी सांगितले. त्यानंतर त्यांना निलंबित करून त्यांच्या जागी नवीन सदस्यांची नियुक्ती केली. मात्र, हजेरीच्या नोंदींमध्ये तफावत असल्याचे मान्य करूनही आयोगाने केवळ या तफावतीच्या आधारावर नियमानुसार प्रक्रिया न करता कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
६ डिसेंबरपर्यंत म्हणणे आयोगाकडे सादर करा...
मुद्रस यांना मानधन देणे थांबवण्यापूर्वी किंवा त्यांचे निलंबन करण्यापूर्वी खात्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावली नाही. तसेच त्यांना वैयक्तिक सुनावणीची संधीही दिली नाही, असे आयोगाने नमूद केले. सरकारी यंत्रणांनी कायद्याच्या चौकटीत आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसारच कारवाई करणे आवश्यक आहे,
असे स्पष्ट करत आयोगाने मानवाधिकार संरक्षण कायद्यांतर्गत आपला चौकशी अहवाल खात्याच्या संचालकांकडे पाठवला आहे. या प्रकरणात विभागाने केलेली किंवा प्रस्तावित कारवाई तसेच त्यावरील आपले म्हणणे ६ डिसेंबर २०२६ पर्यंत आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.