पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
विशेष सघन पुनरावलोकनवेळी (एसआयआर) मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात गेल्या दोन दिवसांपासून युक्तिवाद सुरू आहे. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार मतदाराला त्याची बाजू मांडण्यास संधी न देता व त्यावर सुनावणी न घेता नाव वगळता येत नाही, असे उच्च न्यायालयाने सुनावणीवेळी तोंडी निरीक्षण केले. त्यावरील सुनावणी उद्या गुरुवारी १ ऑक्टोबरला ठेवण्यात आली आहे.
नाव वगळताना कोणती प्रक्रिया अवलंबण्यात आली, संबंधित मतदाराला बाजू मांडण्याची संधी दिली का? तसेच त्यावेळी तांत्रिक किंवा अन्य अडचणी होत्या का? याबाबत न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले. त्यामुळे निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ईआरओ) यांना न्यायालयात उपस्थित राहून प्रक्रियेची माहिती द्यावी लागली.
मतदारांची नावे जाणूनबुजून वगळण्यात आली नाही तर निवडणूक आयोगाने दिलेल्या प्रक्रियेनुसार निर्णय घेण्यात आला, असे स्पष्टीकरण करण्यात आले. मात्र, उच्च न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. ही प्रक्रिया कायद्यातील नियमानुसार झाली नसल्याचे दिसून येत असल्याचे निरीक्षण केले. राज्यातील सुमारे सव्वालाखाहून अधिक नावे वगळल्याबाबतही उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले.
'सिस्टमने नकार दिला म्हणून ईआरओने नोंद केली नाही?'
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केला. काही प्रकरणांत 'स्टिरियोटाइप' आदेश दिल्याचे दिसत असून, सॉफ्टवेअरमध्ये नोंद करण्याची सुविधा उपलब्ध नसल्याने अर्ज किंवा नाव नाकारण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अशा परिस्थितीत ईआरओकडे स्वतःचा विचार करून निर्णय घेण्याचा पर्याय उरला नाही का, असा सवाल खंडपीठाने केला.
प्रणालीने नकार देण्यास भाग पाडल्यामुळे ईआरओने नकार दिला, असे चित्र निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण केले. ईआरओला स्वतः निर्णय घ्यायचा असला तरी सॉफ्टवेअरच्या मर्यादेमुळे तो घेता आला नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होणे योग्य आहे का, यावरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. या पार्श्वभूमीवर मतदारांची नावे वगळणे आणि त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार ती नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी राबवली जाते, याबाबत अधिक स्पष्ट माहिती सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.