पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
मोरजी येथे वकिलावरील झालेल्या हल्ल्याप्रकरणी तपासातील कथित त्रुटींची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पोलिस महासंचालकांना २४ तासांच्या आत पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून प्राथमिक विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, संबंधित नियुक्त अधिकारी गुन्ह्याच्या तपासापासून स्वतंत्र राहून चौकशी करणार आहे. त्यामध्ये सुरुवातीच्या तपास अधिकाऱ्याच्या कामकाजाची आणि तपास हस्तांतरणापर्यंतच्या कारवाईची तपासणी, महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यास तसेच वैद्यकीय आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे गोळा करण्यात झालेल्या विलंबाची चौकशी,
तपास दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही काही सरकारी अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवण्यात आलेल्या परिस्थितीची पडताळणी, केस डायरी व तपासाशी संबंधित नोंदीची कालानुक्रमिकता, वेळ, पृष्ठांकन आणि नोंदींची शहानिशा, १३ ते १७ जुलै २०२६ या कालावधीत पेडणे उपविभागीय पोलिस अधिकारी (एसडीपीओ) कार्यालयात प्राप्त झालेल्या पत्रव्यवहाराची हाताळणी कशी झाली,
याची चौकशी, उपलब्ध वैद्यकीय आणि वस्तुनिष्ठ पुरावे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर योग्य वेळी ठेवण्यात आले होते का, याची पडताळणी, तपासात निष्काळजीपणा, कर्तव्यात कसूर, वरिष्ठांच्या आदेशाचे उल्लंघन, पुरावे दडपण्याचा प्रयत्न किंवा अन्य कोणताही गैरवर्तनाचा प्रकार झाला का, याचीही चौकशी याच्या समावेश केला आहे.
न्यायालयाने या चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत, हल्ल्याच्या प्रकरणातील तपास पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नव्याने नियुक्त तपास अधिकाऱ्याने २० जुलै २०२६ रोजीचे जबाब नेमके कोणत्या वेळी आणि कुठे नोंदवले गेले, ते कोणत्या उपकरणावर (डिव्हाइसवर) तयार केले गेले, ते कुठून प्रिंट केले गेले, त्यावेळी कोण उपस्थित होते आणि केस डायरी, स्टेशन डायरी व हालचालींच्या नोंदींमध्ये (मूव्हमेंट रेकॉर्ड्स) त्याबाबतच्या नोंदी काय आहेत,
याची खात्री करावी. जर एखाद्या अधिकृत साक्षीदाराचा पूरक जबाब आवश्यक वाटला, तर तो स्वतंत्रपणे नोंदवला जावा आणि त्याचे कारण केस डायरीत नमूद केले जावे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वतीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा विचार तपास अधिकारी करू शकतात, परंतु तपासादरम्यान गोळा करावयाच्या जबाभांऐवजी किंवा पुराव्यांऐवजी त्यांचा वापर केला जाऊ नये.
८ जुलै २०२६ च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाडकामाची कारवाई दररोज सुरू आहे. जीसीजीएमएचे सदस्य सचिव तसेच पेडण्याचे उपजिल्हाधिकारी यांनी उद्यापर्यंत (२२ जुलैपर्यंत) अहवाल सादर करावा. ज्यामध्ये सध्याच्या आदेशाच्या कक्षेत येणाऱ्या प्रत्येक संरचनेची नेमकी स्थिती, दिनांकित छायाचित्रांसह नमूद केलेली असेल आणि पूर्ण झालेले काम, बाकी असलेले काम व ते पूर्ण करण्यासाठी लागणारा वेळ यांचा तपशील दिलेला असावा असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.