पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
ग्रामपंचायतींनी स्थलांतरित केल्याचे सांगितलेल्या ४९२ भटक्या कुत्र्यांचा ठावठिकाणा स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले. प्राणी अशा प्रकारे 'हवेत विरून जाऊ शकत नाहीत', असे सुनावत न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आदेशाचे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याचा इशाराही दिला.
भटक्या कुत्र्यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान एका पंचायत सचिवाने ४९२ कुत्र्यांचे स्थलांतर केल्याची माहिती दिली. मात्र, त्यांचे निर्बीजीकरण झाले आहे का, त्यांना नेमके कुठे नेण्यात आले आणि सध्या ते कुठे आहेत, याची स्पष्ट माहिती नसल्याचे समोर आले.
'हे कुत्रे नेमके कुठे स्थलांतरित केले, याची स्पष्ट माहिती अपेक्षित आहे. अमुक ठिकाणी त्यांना नेण्यात आले, हे आम्हाला कळले पाहिजे. याचिकेचा मुख्य उद्देश कुत्र्यांची ओळख पटवून त्यांचे निर्बीजीकरण करणे हा आहे.
निर्बीजीकरणासाठी १,८०० की ३,५०० रुपये?:
कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणासाठी सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. एका स्वयंसेवी संस्थेला एका कुत्र्याच्या निर्बीजीकरणासाठी सुमारे ३,५०० रुपये खर्च येतो; मात्र सरकारकडून केवळ १,८०० रुपये दिले जात असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
प्रत्यक्ष खर्च यापेक्षा अधिक असू शकतो, असे नमूद करण्यात आले. कुत्र्याला पकडणे, शस्त्रक्रिया करणे आणि त्यानंतर सुमारे सहा दिवस केनेलमध्ये ठेवणे यासाठी खर्च येतो, याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले. या आर्थिक मदतीच्या मुद्द्यावर पुढील सुनावणीत सविस्तर चर्चा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.