पणजी : गोवा राज्य वारसा धोरण 2025 ला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, राजपत्रात धोरण अधिसूचित करण्यात आले आहे. या धोरणात 265 वारसा स्थळे, 46 लोककला, 122 वारसा घरे, 61 पारंपरिक व्यवसायांचा समावेश आहे.
राजपत्रात धोरण अधिसूचित झाल्यामुळे गोवा राज्य वारसा धोरण 2025 ची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या धोरणामुळे गोव्याच्या सांस्कृतिक, ऐतिहासिक आणि नैसर्गिक वारशाचे जतन होणार आहे. यात 200 हून अधिक ऐतिहासिक, पुरातत्त्वीय आणि वारसा स्थळे तसेच 100 हून अधिक वारसा मूल्याच्या खासगी आणि सरकारी इमारतींचा समावेश आहे. आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्याद्वारे खासगी वारसा घरांना पाठिंबा देणे आणि पर्यटनासाठी त्यांचा अनुकूल पुनर्वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे हे देखील या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.
हे धोरण गोव्याच्या वारशाचे संवर्धन, संरक्षण आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी एक व्यापक चौकट प्रदान करते. यात 14 मुख्य क्षेत्रे समाविष्ट आहेत. तसेच 46 लोककला प्रकार आणि 61 पारंपरिक व्यवसायांना मान्यता देण्यात आली आहे. हे धोरण खासगी वारसा घरांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य देते आणि पर्यटनासाठी त्यांचा अनुकूल पुनर्वापर करण्यास प्रोत्साहन देते. हे धोरण पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणले जाईल. यात 122 वारसा घरे सुरुवातीला पुनर्संचयित करण्यासाठी ओळखली जातील. सरकारने वारसा वास्तूंच्या मालकांच्या सहकार्याने देखभालीसाठी महसूल वाटप मॉडेल तयार करण्याची योजना आखली आहे.
या धोरणात क्युरेटेड वारसा अनुभवांना प्रोत्साहन देणे आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रमात वारसा संवर्धनाचा समावेश करणे समाविष्ट आहे. यात वारसा मालमत्तांसाठी कायदेशीर सुधारणा आणि संवर्धन मार्गदर्शक तत्त्वांवर भर देण्यात आला आहे. धोरणाचे उद्दिष्ट शाश्वत विकास आणि समुदाय सहभागासह वारसा जतनाचे संतुलन राखणे आहे. गोव्याला शाश्वत वारसा धोरण मिळाल्याने आता वारसा खासगी घरांना फायदा होईल. हे धोरण एकात्मिक धोरणाला प्रोत्साहन देते जे मूर्त मालमत्ता (उदा. स्मारके, धार्मिक स्थळे, पारंपरिक वास्तुकला) आणि अमूर्त वारसा (उदा. उत्सव, हस्तकला, मौखिक परंपरा) या दोन्हींवर लक्ष केंद्रित करते.
हे धोरण आंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतींशी सुसंगत आहे आणि पर्यटन, शिक्षण, नियोजन आणि हवामान यांसारख्या विविध क्षेत्रांमधील वारसा एकत्रित करण्याचा या धोरणामुळे प्रयत्न होणार आहे. कोकणी आणि मराठीमध्ये अनुवादित केल्यानंतर आणि अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाल्यानंतर, धोरणाची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्षापासून (2025-26) टप्प्याटप्प्याने सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
धोरणाचे निरीक्षण अभिलेखागार आणि पुरातत्त्व विभाग करते आणि त्यात गोव्याच्या वारसा मालमत्तेचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी डिजिटल डेटाबेसची स्थापना समाविष्ट आहे. ज्यामुळे भविष्यातील पिढ्यांसाठी जागतिक स्तरावर प्रवेश योग्यता आणि जतन सुनिश्चित होते. वारसा जतनामध्ये स्थानिक सहभाग वाढविण्यासाठी शैक्षणिक कार्यशाळा, जागरूकता मोहिमा आणि कौशल्य-निर्मिती कार्यक्रमांच्या योजनांसह समुदाय सहभाग हा देखील एक महत्त्वाचा पैलू आहे.