पणजी : नवीन मांडवी पुलाच्या बांधकामाशी आणि १९९० मध्ये घडलेल्या स्पॅन क्रमांक ११ कोसळण्याच्या घटनेशी संबंधित दशकांपासून सुरू असलेल्या वादप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारचे अपील फेटाळून लावले आहे. न्यायालयाने १९९७ मध्ये दिलेल्या लवाद (आर्बिट्रल) निर्णयाला आव्हान देणारे राज्याचे म्हणणे अमान्य ठरवले.
या प्रकरणात उत्तर प्रदेशच्या ब्रिज कॉर्पोरेशन लि. च्या कंत्राटदाराच्या बाजूने लवाद न्यायाधिकरणाने निर्णय देत राज्य सरकारला एकूण २.५१ कोटींची रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. यामध्ये १.३१ कोटी दाव्यापोटी आणि १.२० कोटी व्याजापोटी देण्याचे निर्देश होते. राज्य सरकारने आपल्या अपीलमध्ये असा युक्तिवाद केला होता की, कंत्राटदाराने नियुक्त केलेला लवाद पक्षपाती होता आणि त्यामुळे संपूर्ण लवाद निर्णयच अवैध ठरतो.
ठोस पुराव्यांचा अभाव
लवाद प्रक्रियेत कोणताही ठोस गैरप्रकार किंवा कायद्याचा भंग झाल्याचे पुरावे राज्य सरकार सादर करू शकले नाही. त्यामुळे १९९७ चा लवाद निर्णय वैध असून त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.