पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती देणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात आदिवासी कल्याणमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवारी नवी दिल्ली येथे भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
या बैठकीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे निश्चित झाल्याची माहिती शिष्टमंडळातील सदस्य तथा अनिवासी भारतीय आयुक्त व माजी खासदार ॲड. नरेंद्र सावईकर यांनी दिली.
राज्यतील एसटी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे. आगामी निवडणुकीत एसटी समाजाला निश्चितपणे राजकीय आरक्षण मिळेल. यासाठी सरकार गांभीर्याने प्रयत्न करत असून, न्यायालयीन प्रक्रियेत निर्माण झालेले अडथळे दूर केले जातील. उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पर्वरी येथे एका कार्यक्रमांतर बोलताना दिली.
डॉ. तवडकर यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात सभापती डॉ. गणेश गावकर, ॲड. नरेंद्र सावईकर, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम, भाजपच्या एसटी विभागाचे पदाधिकारी आणि एसटी समाजाच्या नेत्यांचा समावेश आहे.
राज्यातील प्रियोळ, नुवे, सांगे आणि केपे या चार विधानसभा मतदारसंघांचे एसटीसाठी आरक्षण करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली होती. मात्र, एका याचिकेवरील निर्णयात गोवा उच्च न्यायालयाने आदिवासींची संख्या जाहीर करण्यास स्थगिती दिल्याने एसटी राजकीय आरक्षणाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला आहे.