पणजीः पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकार आणि टॅक्सी गुरुवारी चालक संघटनांमध्ये झालेल्या बैठकीत टॅक्सी धोरणातील विविध मुद्यांबाबत संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीला पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो, योगेश गोवेकर, चेतन कामत व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीवेळी टॅक्सीचालकांनी तिसरे टॅक्सी अॅप सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शविला. राज्यात आधीपासून सुरू असलेली अॅप्स बंद करावी, अशी मागणी टॅक्सी चालकांनी सरकारकडे केली.
दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळी मते मांडल्याने कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे या विषयावर सखोल चर्चा करून मार्ग काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती टॅक्सी चालकांच्या मागण्या आणि सरकारची भूमिका यावर चर्चा करून तोडगा काढेल. यासाठी सोमवार, दि. ९ मार्च रोजी आणखी एक बैठक आयोजित केली जाणार आहे.
बैठकीत टॅक्सी धोरणाबाबत निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, प्रस्तावित डिजिटल टॅक्सी धोरणामुळे राज्यातील टॅक्सी चालक तसेच पर्यटक दोघांनाही फायदा होईल. सरकारने तयार केलेल्या डिजिटल टॅक्सी धोरणाच्या मसुद्याबाबत टॅक्सी व्यावसायिक आणि संबंधित घटकांनी चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी समिती सर्व बाबी योग्य मागनि नेईल, असा विश्वास व्यक्त केला. अखिल गोवा टॅक्सीमालक संघटनेचे अध्यक्ष चेतन कामत यांनी आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे अॅप नको मात्र, टॅक्सी भाड्याचे दर निश्चित करून ते डिजिटल प्रणालीद्वारे कार्यान्वित करण्यास आमचा पाठिंबा आहे असे सांगितले. गोवा माईल्सची सेवा रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी लावून धरली.
बँड अॅम्बेसेडर ते माफिया....
टॅक्सी युनियनचे नेते योगेश गोवेकर यांनी टॅक्सी अॅपला टॅक्सी संघटनेचा विरोध असल्याचे सांगितले. राज्यात अॅप आधारित टॅक्सी नको, आम्हाला पारंपरिक टॅक्सी व्यवसाय शांततेत सुरू ठेवू द्यावा अशी भूमिका गोवेकर (मोगॅम्बो) यांनी मांडली. ते म्हणाले, सरकारकडून टॅक्सी अॅपची कल्पना मांडली गेल्यापासून टॅक्सी चालकांना माफिया असे संबोधले जाते. यापूर्वी पर्यटन उद्योगाचे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून आमचा गौरव केला जात होता.
दहा दिवसांत प्रश्न सोडवू : मुख्यमंत्री
टॅक्सी चालकांनी अॅपचा स्वीकार केल्यास त्यांना चांगला दर देण्याचे आश्वासन दिले आहे. वाहतूक खात्याचे तीन अधिकारी व प्रतिनिधींची समिती स्थापन झाली असून त्यांच्यात सोमवारी पुन्हा चर्चा होईल. येत्या १० दिवसांत समस्या सोडवू, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
नव्या धोरणामुळे टॅक्सी सेवेत पारदर्शकता : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री म्हणाले की, नव्या धोरणामुळे टॅक्सी सेवेत पारदर्शकता वाढेल. पर्यटकांना सोयीस्कर आणि विश्वासार्ह सेवा मिळेल. टॅक्सी व्यावसायिकांनाही स्थिर आणि योग्य व्यवसाय करण्यास मदत होईल, टॅक्सी व्यवसायाच्या प्रचलित व्यवस्थेत सुधारणा करून आधुनिक डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.