पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पश्चिम घाटातील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात येणाऱ्या १५३ खानपट्ट्यांचा वैज्ञानिक पद्धतीने आढावा घेण्याची मागणी गोवा सरकारने केंद्राकडे केली आहे. पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक भागांचे संरक्षण कायम ठेवून पात्र खनिजसंपत्ती लिलावासाठी उपलब्ध करून देता येईल का, याच्या या आढाव्यातून अभ्यास केला जाणार आहे.
दक्षिण गोव्यात गुरुवारी आयोजित खाण व कोयसा क्षेत्रातील सुधारणा विषयक खानमंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या परिषदेला संबोधित करताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली. सावंत यांनी सांगितले की, पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या काही गावांचा लागू कायदेशीर प्रक्रियेनुसार पुनरावलोकन करण्याचा मुद्दा राज्य सरकारने केंद्र सरकारसमोर मांडला आहे.
या प्रक्रियेत संबंधित भागातील खनिजसंपत्तीचा वापर करण्याची शक्यता तपासली जाणार असून, त्याचवेळी पर्यावरणीय संरक्षणाच्या उपाययोजनांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. जबाबदार खाणकामाच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना सावंत यांनी पर्यावरणीय कायदे किंवा निर्धारित खाण अटींचे उल्लंघन कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.
सर्व खानचालकांनी पर्यावरण मंजुरी, मंजूर खाण आराखडा, प्रदूषण नियंत्रणाच्या नियमांसहित इतर सर्व वैधानिक अटींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.
गोव्याची जंगले, नद्या, जैवविविधता तसेच खाण क्षेत्रात राहणाऱ्या नागरिकांचे आरोग्य व्यावसायिक हितासाठी धोक्यात आणले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे खनिजसंपत्तीचा वापर करताना विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यात योग्य समतोल राखला जाईल, अशी भूमिका