पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
ज्यातील आदिवासी (एसटी) समाजाच्या राजकीय आरक्षण प्रक्रियेवरील उच्च न्यायालयाची स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गोवा सरकारने मंगळवारी याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकार आणि आदिवासी समाजाच्या दोन याचिका बुधवारी, दि. ४ रोजीपर्यंत दाखल होतील, अशी माहिती आदिवासी कल्याणमंत्री डॉ. रमेश तवडकर यांनी दिली.
डॉ. तवडकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवारी दिल्लीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांची भेट घेऊन चर्चा केली. या बैठकीला गृहमंत्र्यांचे अधिकारी, सेन्सस आयोग, निवडणूक आयोग आणि आरसीच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती होती. सुमारे ४५ मिनिटे झालेल्या चर्चेत उच्च न्यायालयाची स्थगिती तात्पुरती असल्याचे स्पष्ट झाल्याचे डॉ. तवडकर यांनी सांगितले.
या स्थिगितीला आव्हान देण्यासाठी गोवा सरकार, केंद्र सरकार आणि आदिवासी समाज अशा तीन याचिका दाखल करण्याचे बैठकीत ठरले. त्यानुसार गोवा सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकार आणि आदिवासी संघटनेतर्फेही लवकरच याचिका दाखल होतील.
स्थगिती उठवण्याच्या प्रक्रियेला जास्त वेळ लागणार नाही, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गोव्यातील एसटी समाजाला निश्चितपणे राजकीय आरक्षण मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने एका याचिकेवर निर्णय देताना आदिवासी समाजाच्या एकूण लोकसंख्येची घोषणा करण्यास स्थगिती दिली होती. त्यामुळे एसटी राजकीय आरक्षण प्रक्रियेला खिळ बसली आहे. आता ही स्थगिती उठवण्यासाठी तीन याचिका दाखल होणार आहेत..