पणजी : मांडवी नदीच्या पात्रातील कॅसिनो विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सरकार व कॅसिनो व्यवस्थानाने जोरदार युक्तिवाद केला. ही जनहित याचिका सादर करण्यास झालेला विलंब तसेच त्यामागील हेतूवरच सरकार व कॅसिनो व्यवस्थापनाने बोट ठेवले. खंडपीठाच्या निर्णयावर या नव्या कसिनोचे भवितव्य अवलंबून आहे.
या निर्णयाकडे जनतेचे लक्ष लागून राहिले इनफ इज इनफ संस्थेतर्फे ही जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. मांडवी नदीच्या पात्रात असलेल्या लहान जहाज कॅसिनोच्या जागी महाकाय कॅसिनो जहाज आणण्याला विरोध करण्यात आला आहे. गोवा खंडपीठाने कामकाजातील इतर प्रकरणे बाजूला ठेवून या जनहित याचिकेवरच दिक्सभर सुनावणी घेतली.
अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सरकार व बंदर खात्याची बाजू मांडताना याचिकेत मांडण्यात आलेले मुद्दे कायद्याच्या चौकटीत कशाप्रकारे तांत्रिकदृष्ट्या बसत नाहीत हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याचिकादारांनी २८ जानेवारी २०२५ च्या अधिसूचनेचा उल्लेख केलेला असला तरी सरकारने ही अधिसूचना प्रत्यक्षात २३ जानेवारी २०२५ रोजी काढली होती. या अधिसुचनेनुसार मांडवी नदीतील तरंगते कॅसिनो ३१ मार्च २०२७ पर्यंत तिथे राहू शकतात, असे पांगम यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.
याचिकादाराने ज्या महाकाय तरंगत्या कॅसिनो जहाजाला विरोध केला आहे, त्याला २० जानेवारी २०२६ रोजी तात्पुरत्या स्वरुपाची परवानगी देण्यात आली आहे. जोपर्यंत मूळ परवानगीला आव्हान दिले जात नाही तोपर्यंत न्यायालयाने याचिकादाराला अंतरिम आदेश देऊ नये, अशी विनंती सरकारतर्फे करण्यात आली. याचिकादाराला जर ऑक्टोबर २०२५ मध्ये नवीन कॅसिनो जहाजासंदर्भात पूर्वकल्पना होती व त्यासंदर्भातचे पत्र मिळाले होते. याचिकाकर्ती संस्था ही जानेवारी २० २६ मध्ये स्थापन झाली आहे, यावर अॅडव्होकेट जनरल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संस्था स्थापनेपूर्वीच त्यांना हे पत्र कसे काय मिळाले, असा मुद्दा मांडला. तेव्हाच ही याचिका का सादर केली नाही. सरकार व बंदर खात्याने नव्या जहाजाला परवानगी देताना सर्व तांत्रिक बाबींचा तसेच लोकांच्या हरकतींचा अभ्यास केला आहे, असे पांगम यांनी न्यायालयाला सांगितले.
ज्येष्ठ वकील खंबाटा म्हणतात...
कॅसिनो व्यवस्थापनाची बाजू मुंबई येथून ऑनलाईनवरून ज्येष्ठ वकील डेरियास खंबाटा हे मांडत होते. त्यांनी याचिकादारांच्या भूमिकेवर जोरदार हल्ला चढवताना जर या जहाजाबाबत माहिती त्यांना होती तर तेव्हाच का हरकत घेऊन याचिका सादर केली नव्हती. आता या जहाजाला परवानगी देण्याच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही याचिका सादर करण्यामागील जनहित साध्य होत नाही. याचिकादारांनी सध्याच्या अद्ययावत अधिसूचनेला आव्हान दिलेले नाही. याचिका सादर करण्यात झालेल्या उशिरामागे जर ठोस कारण नसेल तर ती फेटाळण्यात यावी असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
आज होणार युक्तिवाद पूर्ण...
गोवा खंडपीठाने जनहित याचिकेवरील सुनावणी खंडपीठाला उन्हाळ्याची सुट्टी सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. मंगळवारी (२८ एप्रिल) कॅसिनो व्यवस्थापनातर्फे अपूर्ण राहिलेला युक्तिवाद पुढे सुरू करतील तर बुधवारी २९ रोजी याचिकादार इनफ इज इनफ संस्थेला युक्तिवादावर प्रत्युत्तर देण्यास वेळ देण्यात आला आहे.