पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पारंपरिक मिठागरांच्या शेतीत गुंतलेल्या शेतकऱ्यांना मिठागर संवर्धन, समर्थन आणि पुनरुज्जीवन योजनेंतर्गत प्रत्येकी १ लाख रुपये आर्थिक मदत म्हणून मिळतील. राज्य सरकारकडून या योजनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
या योजनेंतर्गत मिठागर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मंजूर करण्यासाठी पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाने अटी, शर्ती आणि उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. या योजनेनुसार ७५ शेतकऱ्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.
७५ खराब झालेल्या किंवा अंशतः बंद असलेल्या मिठागरांच्या जीर्णोद्धारासाठी, बंधारा बांधणे, पुनर्संचयित करणे यासारख्या आच्छादन उपक्रमांसाठी निधी दिला जाईल. मिठाच्या शेतींचे संवर्धन, समर्थन आणि पुनरुज्जीवन योजनेंतर्गत अधिसूचित एक वेळ सहाय्य मिळणार आहे.
खराब झालेल्या किंवा अंशतः कार्यरत असलेल्या मिठागरांच्या पुनर्संचयनासाठी ही आर्थिक मदत आहे. या योजनेंतर्गत एकूण ९५ लाख रुपये अनुदान देण्यात आले आहे, त्यापैकी ७५ लाख रुपये मीठ अंबर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत, तर २० लाख रुपये मीठ अंबर सहायक युनिटसाठी कार्यालयीन आणि प्रशासकीय खर्चासाठी बाटप करण्यात आले आहेत.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय कार्यालये, क्षेत्रीय देखरेख युनिटस् आणि इतर कार्यकारी परिसर नियंत्रण मंडळाच्या अंतर्गत कार्य करतील, ज्यामध्ये गोवा राज्य जैवविविधता खर्च आणि आकस्मिक-सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेसह आनुषंगिक खर्च समाविष्ट असेल.