पणजी ः गोव्यात उद्योगांना सुगीचे दिवस येत असून येथील मजबूत उत्पादनामुळे राज्याच्या कारखाना क्षेत्रातील उत्पादनांत 16 टक्के वाढ झाली आहे. दुसरीकडे गोव्यात उद्योग येण्यास उत्सुक आहेत; मात्र कारखान्यांसाठी जमिनीची मुख्य समस्या असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्याच्या उत्तम व्यावसायिक द़ृष्टिकोनामुळे 2022-23 मध्ये गोव्यातील कारखाना क्षेत्रांतील उत्पादनांत 16 टक्के वाढ झाली आहे. एकूण उत्पादन 2021-22 मधील 59,438 कोटी रुपयांवरून 69,105.4 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. राज्यात 2019-20 या कोरोना काळामध्ये झालेली घट वगळता 5 वर्षांच्या कालावधीत उत्पादन प्रक्रियेत स्थिर वाढ दिसून आली, जाहीर आकडेवारीनुसार, एकूणच 2018 ते 2023 पर्यंत कारखाना उत्पादनात सरासरी वार्षिक वाढीचा दर 6 टक्के होता.
मागील 3 वर्षांत उत्पादन क्षेत्रांमध्ये वाढ झाली आहे. विद्यमान कारखान्यांनी उत्पादन वाढवले असून प्रत्यक्षात राज्यातील एकूण कारखान्यांची संख्या 708 असून त्यात फारशी वाढ झालेली नसतानाही उत्पादनक्षमता मात्र वाढल्याचे अहवालात नमूद आहे.
अहवालानुसार, कारखान्यांनी दिलेली मजुरी (बोनससह) 2018-19 मध्ये 3,175.9 कोटी रुपयांवरून 2022-23 मध्ये 4,444 कोटी रुपयांपर्यंत पाच वर्षांच्या कालावधीत 8 टक्क्यांनी वाढली आहे. नवीन गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (अलोटमेंट, ट्रान्सफर आणि सब लीज) रेग्युलेशन, 2023, औद्योगिक वसाहतींमधील 50 टक्के जमीन उत्पादन कंपन्यांसाठी, 40 टक्के आयपीबीने (इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) मंजूर प्रकल्पांसाठी आणि प्लॉटची आवश्यकता असलेल्या प्रकल्पांसाठी राखीव ठेवते. 3000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त जागा फक्त 10 टक्के व्यावसायिकांसाठी उपलब्ध असते. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) उद्योगांना चालना देण्यासाठी वेर्णा औद्योगिक वसाहतीमध्ये एमएसएमई इनक्युबेशन पार्कचीही सरकार योजना करत आहे. केंद्राने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि तमिळनाडूही उद्योग उत्पादनात मजबूत वाढीसह अव्वल चार राज्ये आहेत.
स्थानिक उद्योग तज्ज्ञांच्या मते, नवीन कारखान्यांसाठी जमीन ही मुख्य अडचण आहे. ते म्हणाले की बहुतेक उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात जमिनीची आवश्यकता असल्याने सरकारच्या गुंतवणुकीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देता आला नाही. सिंगल विंडो क्लिअरन्स सुविधेद्वारे नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी राज्य सरकारकडून विविध प्रयत्न केले जात आहेत. गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सुविधा मंडळ (आयपीबी), औद्योगिक युनिटस्ना परवाना आणि मंजुरी सुलभ करणे आणि गोवा फॅक्टरी नियमांमध्ये सुधारणा यामुळे गोव्यात उद्योगांना पूरक वातावरण आहे; मात्र जागेची मोठी समस्या असल्याचे उद्योजकांचे मत आहे.