पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्याने कर्नाटकच्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या जागेवर जाऊन पाहणी करण्याची आपली मागणी अधिक तीव्र केली आहे. पावसाळ्यात प्रत्यक्ष क्षेत्रीय परिस्थितीत पाण्याच्या प्रवाहाचे मूल्यांकन करण्याची संधी मिळत असताना, नदी खोरे प्राधिकरण 'प्रवाह'ने संयुक्त पाहणी सुलभ करावी, अशी मागणीही गोवा सरकारने केली आहे.
प्रवाहच्या ७ जुलै रोजी झालेल्या सातव्या बैठकीदरम्यान गोव्याचे प्रतिनिधी एस. एस. गिल यांनी ही मागणी केली. गोव्याने चालू पावसाळ्यात या तपासणीला प्राधान्य देण्याचा प्राधिकरणाला आग्रह केला. गिल यांनी म्हटले की, म्हादई खोऱ्याचे व्यवस्थापन सहकार्य वैज्ञानिक मूल्यांकन आणि दीर्घकालीन शाश्वततेवर आधारित असावे, ही गोव्याची भूमिका आहे. त्यामुळे कर्नाटकच्या कळसा वळण प्रकल्पाची प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली संयुक्त पाहणी पावसाळ्यात हाती घ्यावी, यासाठी आग्रह धरला.
गोव्याच्या म्हणण्यानुसार, पावसाळ्यातील पाहणीमुळे तांत्रिक तज्ज्ञांना प्रत्यक्ष पाणी वाहत असताना प्रकल्प आणि आजूबाजूच्या परिसराची तपासणी करता येईल, यामुळे वळण कामांचा परिणाम आणि कार्यप्रणालीचे वास्तविक परिस्थितीत मूल्यांकन करता येईल.
कर्नाटकला त्यांच्या प्रकल्प क्षेत्रात प्रवेश मिळावा, यासाठी प्रवाहच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. गोव्याची इच्छा आहे की, प्रवाहचे सदस्य, तांत्रिक तज्ज्ञ आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना कळसा-भांडुरा कामे आणि त्यांच्या पाणलोट क्षेत्रासंदर्भात क्षेत्रीय मूल्यांकन, ड्रोन सर्वेक्षण आणि तांत्रिक दस्तऐवज तयार करण्याची परवानगी दिली जावी.
बैठकीदरम्यान कर्नाटकने असे सांगितले की, कळसा-भांडुरा प्रकल्पाची केंद्रीय जल आयोगाकडून तांत्रिक छाननी आधीच झाली असून, तो सध्या आवश्यक मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. कर्नाटक सरकारने बैठकीत अशीही माहिती दिली की, या प्रकल्पाबाबतची त्यांची भूमिका संबंधित प्राधिकरणाला आधीच कळवण्यात आली आहे.
गोव्याच्या या विनंतीमुळे स्वतंत्र, संयुक्त क्षेत्रीय मूल्यांकनाचा मुद्दा पुन्हा जिवंत झाला आहे. पाण्याच्या प्रवाहावर आणि वळण प्रकल्पाच्या स्थितीवर वैज्ञानिक पुरावे गोळा करण्यासाठी पावसाळ्याचा कालावधी वापरण्याची गोव्याची इच्छा आहे. ही मागणी महत्त्वपूर्ण ठरते, कारण म्हादई खोऱ्यातील कर्नाटकच्या प्रस्तावित हस्तक्षेपांवर आणि राज्याच्या जलसंपत्तीवरील त्यांच्या परिणामांवर गोवा सातत्याने चिंता व्यक्त करत आहे.