पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
अबकारी खात्यातील तोतया अधिकारी प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असून, या प्रकरणातील दोषींची मालमत्ता जप्त केली जाईल. जर तपासात एखाद्या वरिष्ठ पोलिसाेशी संबंध आढळून आला तर त्यालाही हे प्रकरण महागात पडेल. प्रकरणातील दोषींना सोडले जाणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला.
यावेळी जलस्रोत मंत्री सुभाषि शिरोडकर, कला आणि संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, सरकारी नौकरी मिळवण्यासाठी पैसे द्यावे लागत नाहीत. हे माहीत असूनही शिक्षित लोक भूलथापांना बळी पडतात याचे वाईट वाटते.
अबकारी प्रकरणातील तोतया अधिकारी प्रकरण एका पोलीस अधीक्षककाशी जोडले जात असल्याचा आरोप होत असल्याने त्यादृष्टीनेही तपास केला जाईल, असे नमूद केले.
केंद्राने राज्याला पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी सुमारे ७४३६ कोटी रुपये मदत दिली आहे.
जल जीवन मिशनअंतर्गत गोव्याला १४५ कोटींचे केंद्रीय साहाय्य मिळाले. दि. १७ ऑक्टोबरला सेवा संकल्प अभियानाची सांगता करताना ११ तालुक्यांत 'सरकार तुमच्या दारी' हा कार्यक्रम मंत्र्यांच्या उपस्थितीत होईल. पर्यटन मास्टर आराखडा आणि पर्यटन धोरण तयार करणाऱ्या एजन्सीला मुदतवाढ निर्णय झाला.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातचे मुख्यमंत्री ते देशाचे पंतप्रधान अशी लोकसेवेची २५ वर्षे पूर्ण केल्याबद्दल गोवा सरकारच्या मंत्रिमंडळाने त्यांच्या प्रदीर्घ आणि समर्पित लोकसेवेचे कौतुक केले आहे. त्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मंजूर केल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी दिली.
पर्तोगाळी येथे झालेल्या श्रीराम पुतळा उभारणी कार्यक्रमाच्या २.६५ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी दिली. साखळी येथील क्षेत्रीय कृषी कार्यालयात सात नवी पदे, तसेच स्मार्ट सिटी लिमिटेडला राज्य नागरी स्पेशल एसपीव्हीमध्ये रूपांतरित करण्यास मंजुरी देतानाच कोमुनिदाद कायद्यातील बदलाबाबत मंजुरी देण्यात आली, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.
राज्याला केंद्राने २०१४-१५ ते २०२६-२७ या कालावधीत १५,५२०.७५ कोटी रुपये मदत मिळाली आहे.
राष्ट्रीय महामार्गाशी संबंधित १६,६३६ कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त कामांना मंजुरी दिली आहे.
त्यामुळे राज्याला मिळालेल्या एकूण आर्थिक साहाय्याची रक्कम ३२,२२६ कोटी रुपये झाली आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.