पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
मतदार याद्यांची विशेष सघन पुनर्तपासणी (एसआयआर) ही नवीन प्रक्रिया नाही आणि ती अनेक दशकांपासून भारताच्या निवडणूक प्रणालीचा भाग आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. एक्सवरील एका पोस्टमध्ये डॉ. सावंत म्हणाले की, स्वातंत्र्यानंतर १९५२-५६, १९५७, १९६१, १९६५, १९६६, १९८३-८४, १९८७-८९, १९९२, १९९३, १९९५, २००२, २००३ आणि २००४ या वर्षांसह अनेक वेळा मतदार याद्यांची सखोल पुनर्तपासणी करण्यात आली आहे.
एसआयआर ही काही नवीन प्रक्रिया नाही. मतदार याद्यांची सखोल पुनर्तपासणी ही अनेक दशकांपासून भारताच्या निवडणूक प्रणालीचा एक भाग आहे. या कामांमध्ये घरोघरी जाऊन पडताळणी, गणना अर्जांचे वाटप व संकलन आणि मतदार नोंदींची पडताळणी यांचा समावेश होता आणि गेल्या सात दशकांमध्ये वेगवेगळ्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या आणि सरकारच्या काळात ही कामे पार पाडण्यात आली.
अशा सुधारणांची गरज स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, वेगाने होणारे नागरीकरण आणि स्थलांतरामुळे मतदार याद्यांमध्ये सतत बदल होत असतात. १८ वर्षांचे नवमतदार, काही मतदारांचे निधन होते, मतदार आपले निवासस्थान बदलतात आणि एकापेक्षा जास्त ठिकाणी नोंदणी झाल्याची उदाहरणे उद्भवू शकतात. त्यामुळे एसआयआर गरजेचे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले की, नियतकालिक सखोल पडताळणीमुळे मतदार याद्या अचूक आणि अद्ययावत ठेवण्यास मदत होते. उद्दिष्ट सोपे आणि एका निरोगी लोकशाहीसाठी मूलभूत आहे. प्रत्येक पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीत असले पाहिजे आणि कोणताही पात्र मतदार वगळला जाऊ नये.
सध्या सुरू असलेल्या विशेष मतदार यादी सुधारणेचे (एसआयआर) वर्णन त्यांनी या दीर्घकाळ चाललेल्या निवडणूक प्रक्रियेतील पुढील टप्पा, असे केले. निवडणूक आयोग अनेक राज्यांमध्ये मतदार याद्यांची विशेष मतदार यादी सुधारणा करत आहे. ज्यामध्ये विद्यमान मतदार नोंदींची पडताळणी आणि मसुदा याद्यांसंबंधीचे दावे व आक्षेप यांचा समावेश आहे.
मतदाराचे नाव गाळले गेले व तो मतदार पात्र आहे तर त्याला पुन्हा यादीत नाव घालण्याची संधी आहे. त्यामुळे एसआयआरला बदनाम करणे योग्य नाही, असे डॉ. सावंत यांनी म्हटले आहे.