पणजी : मंत्रिमंडळात फेरबदल होण़ार, अशी चर्चा मागील वर्षभर सुरू आहे. तशी ती 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसमधून 8 आमदार भाजपात दाखल झाले होते, तेव्हापासून सुरू झाली होती. मात्र, गेल्या वर्षभरात ती जास्तच वाढली. कारण, खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे व विद्यमान अध्यक्ष दामू नाईक यांनीही मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार, असे वेळोवेळी सांगितले आहे. आदिवासी समाजाचे नेते गोविंद गावडे यांना मंत्रिमंडळातून वगळल्याने, सभापती असलेल्या दुसरे आदिवासी नेते रमेश तवडकर यांना मंत्री करावे लागणार आहे.
त्यांचीही मंत्री व्हावे अशी इच्छा आहे. मात्र आमदार दिगंबर कामत, मंत्री सुभाष फळदेसाई हे आमदार सभापती होण्यास तयार नसल्याने मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. दुसरीकडे मंत्रिमंडळ फेरबदलाबाबत सुरू असलेली चालढकल पाहून इच्छुक आमदार मंत्रिमंडळ फेरबदल नक्की होणार तरी आहे का... असा प्रश्न विचारत असून त्यांच्यात धाकधूक वाढली आहे.
काँग्रेसचे आमदार भाजपात दाखल झाल्यानंतर लगेच तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री नीलेश काब्राल यांना वगळून 8 पैकी आलेक्स सिक्वेरा या एकमेव फुटीर आमदारास मंत्री करण्यात आले, फेरबदल तेव्हाच होणार असे मानले जात होते. कारण माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व माजी मंत्री मायकल लोबो यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते काँग्रेसमधून भाजपात दाखल झाले होते. मात्र त्यांना संधी काही मिळाली नाही. त्यानंतर तिघा मंत्र्यांना वगळून दिगंबर कामत, मायकल लोबो व सभापती असलेल्या रमेश तवडकर यांना मंत्री करणार अशी चर्चा सुरू झाली. ती चर्चा गेले वर्षभर सुरू आहे. वरील तिन्ही नेत्यांना मंत्रिपद हवे आहे. तसा त्यांचा आग्रह असल्याचे कळते.
सध्या मंत्रिमंडळात गोविंद गावडे यांना वगळल्याने एक जागा रिक्त आहे. त्यांच्या जागी तवडकर यांनाच मंत्री करावे लागेल न पेक्षा आदिवासी समाज नाराज होण्याचा धोका आहे. तवडकर यांना मंत्री केल्यास सभापती कुणाला करावे यावर तोडगा निघालेला नाही. आमदार कामत हे सभापती होण्यास तयार नाहीत, त्यांना मंत्रिपद हवे आहे. सभापती कुणाला करावे यावर घोडे अडले आहे. 2027 मध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. तिला अवघे 19 महिने राहिले आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळ फेरबदलाचा निर्णय भाजपला लवकर घ्यावा लागणार आहे. दुसरीकडे भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे मंत्रिपदाच्या आकांक्षा बाळगणार्या आमदारांना आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सभापती व्हावे, असे भाजपच्या एका गटाला वाटते. मात्र त्यांनी आपण मंत्री आहे तोच चांगला आहे, असे म्हणत सभापतिपदाचा प्रस्ताव नाकारलेला आहे. फळदेसाई सभापती झाल्यास गावडे यांच्या जागी तवडकर, आजारी असलेले कायदा मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्या जागी मायकल लोबो व फळदेसाई यांच्या जागी दिगंबर कामत यांना मंत्री करता येईल व गुंता सुटेल. मात्र जोपर्यंत सभापतिपदाचा तिढा सुटत नाही, तोपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार रखडणार असेच दिसते.
गोविंद गावडे यांना मंत्रिमंडळातून वगळल्यानंतर उटा संघटना गप्प असली तरी ‘गाकुवेध’ संघटनेने गावडे यांच्या जागी मंत्रिपद आदिवासी आमदारालाच द्यावे, अशी मागणी केली आहे. गावडे यांना वगळल्याने नाराज झालेल्या आदिवासी समाजाला शांत करण्यासाठी तवडकर यांना मंत्री करावेच लागेल आणि त्यामुळे त्यांच्याकडील सभापतिपद कुणाला तरी द्यावे लागेल.