पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा सार्वजनिक समुद्रकिनाऱ्यांवर शॅक्स उभारणीचे नियमन करणाऱ्या 'गोवा सार्वजनिक समुद्रकिनाऱ्यांवर शॅक्सची उभारणी (नियमन आणि नियंत्रण) कायदा २०२४'च्या घटनात्मक वैधतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे.
या कायद्यामुळे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील किनारी भागांतील बांधकामांसाठी असलेले संरक्षणात्मक नियम शिथिल होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
डेस्मंड अल्वारिस व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेत हा कायदा राज्य विधिमंडळाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचा असल्याचे म्हटले आहे.
तसेच पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६, वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२, वन (संवर्धन) कायदा १९८० आणि सीआरझेड अधिसूचना २०११ यांच्याशी त्याचा विसंवाद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. केंद्राच्या कायद्यांशी विसंगत असल्याने संविधानाच्या कलम २५४(२) अंतर्गत राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक होती, ती मिळालेली नसल्याचा युक्तिवादही करण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कायद्यात नऊ मीटरपर्यंत उंचीच्या दुमजली संरचनांना परवानगी मिळू शकते. स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी प्रमाणपत्र, लोड कॅल्क्युलेशन, पूर्णत्व किंवा ऑक्युपन्सी प्रमाणपत्राची सक्ती नसल्याने बांधकाम नियमांना बगल मिळत असल्याचा दावा आहे. झोनिंग, एफएआर आणि बांधकाम कव्हरेजचे मूल्यांकन नसल्याने संवेदनशील भागांतही बांधकामाचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेत हणजूण येथील सर्व्हे क्रमांक ३५४/१चा दाखला देण्यात आला आहे. भरतीरेषेपासून सुमारे ४४ मीटर अंतरावर असलेल्या जागेवर वाळूचे ढिगारे सपाट करून वनस्पती हटवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. जीसीझेडएमएने १० जानेवारी २०२५ रोजी या ठिकाणी विविध तात्पुरत्या संरचनांना परवानगी दिल्याचे याचिकेत नमूद आहे. त्यानंतरच्या पाहणी अहवालांमध्येही विसंगती असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
२०२४च्या शॅक्स कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती, हणजूण येथील बांधकामाला स्वतंत्र स्थगिती आणि जागेची नव्याने तज्ज्ञांकडून पाहणी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. तसेच कथित वाळू उत्खननाची चौकशी करून जागा पूर्ववत करावी आणि सीआरझेडसह पर्यावरणीय कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.