पणजी : नव्या संसद भवनात २०२३ ला महिलांना राजकारणात ३३ टक्के आरक्षणाचा पहिला कायदा केला गेला आहे. मात्र, अद्याप त्याची योग्य अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे विधिमंडळामध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व लक्षणीयरीत्या वाढवण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांनी केले.
गोव्यात आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लमेंटरी असोसिएशन (सीपीए) या सभापतींच्या परिषदेच्या समारोप सत्रानंतर मिरामार पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत बिर्ला बोलत होते. यावेळी गोवा विधानसभेचे सभापती डॉ. गणेश गावकर व लोकसभेचे महासचिव उत्पल कुमार सिंग उपस्थित होते.
ते पुढे म्हणाले की, महिला व्यवसाय, शिक्षण आणि विज्ञान यांसारख्या सर्वच क्षेत्रांत उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत. त्यानुसार धोरणनिर्मिती व कायद्यानिर्मितीमध्येही त्यांना सहभाग वाढला पाहिजे.
गोवा शांत, ऊर्जा देणारा
गोवा शांत, आनंद व ऊर्जा देणारे राज्य आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्याचा भरीव विकास होत आहे, असे पत्रकार परिषदेनंतर ओम बिर्ला म्हणाले.