Goa Assembly Session : नव्या शैक्षणिक धोरणाला काँग्रेसचा पाठिंबा
पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने लागू केलेले नवे शैक्षणिक धोरण (एनईपी) अल्पसंख्याक विरोधी असल्याची टीका गोव्यासह देशातील काही अल्पसंख्याक नेते करत असताना गोव्यातील काँग्रेस नेत्यांनी मात्र नव्या शैक्षणिक धोरण चांगले असल्याचे म्हटले आहे. आम्ही नव्या शैक्षणिक धोरणाचे स्वागतच करत आहोत, मात्र हे धोरण घाईघाईत लागू न करता आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध केल्यानंतरच लागू करावे, अशी सूचना आमदार अ‍ॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी केली आहे.
विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला काँग्रेस आमदार एल्टॉन डिकॉस्टा यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणा संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर आमदार अ‍ॅड. फेरेरा म्हणाले, आमचा ‘एनईपी’ला विरोध नाही. हा चांगला निर्णय आहे. मात्र तो लागू करताना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी केली.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनीही नव्या शैक्षणिक धोरणाला आम्ही विरोध करत नसल्याचे सांगून त्यासाठी विविध क्लस्टर स्थापन करून तयारी करण्याची व शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्याची मागणी केली. डिकॉस्टा यांनी हा संवेदनशील विषय असल्याने सांगून तिसरी भाषा म्हणून पोर्तुगीज व फ्रेंच या भाषा शिकवण्याची मागणी केली. आमदार व्हेन्जी व्हिएगस यांनी स्टेट ऑफ आर्ट लॅबोरेटरी स्थापन करण्याची मागणी केली.
फ्रेंच, पोर्तुगीज व जर्मन तिसरी भाषा : मुख्यमंत्री
राज्य सरकारने सर्व ती तयारी करूनच नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात सुरुवात केली आहे. शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. यावर्षी पासून 9 वी इयत्तेपासून हे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी पूर्व प्राथमिक स्तरावर लागू केली आहे.
केंद्र सरकारने 40 वर्षांनी धोरण आणले आहे. मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून अभ्यास करण्यात आला. या समितीच्या शिफारशीनुसार धोरण लागू होत आहे. 3 हजार शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले गेले आहे. स्टेट ऑफ आर्ट लॅबोरेटरीसाठी 4 कोटीची अर्थंसंकल्पीय तरतूद केली असून, 90 लाख रुपये देण्यात आले आहेत. इंग्रजी पहिली भाषा, मराठी, कोकणी व हिंदी द्वितीय भाषा व पोर्गुगीज, फ्रेंच व जर्मन या तृतीय भाषा म्हणून शिकवण्यात येणार असल्याचा खुलासा मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केला.