पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलै ते 10 ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे. राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांनी शुक्रवारी पावसाळी अधिवेशनाची अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार 18 जुलैपासून सुरू होणारे हे अधिवेशन शनिवार व रविवार हे सुटीचे दिवस वगळून 10 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. त्यात 18 दिवसांचे कामकाज होईल.
विरोधी पक्षांनी पावसाळी अधिवेशन किमान चार आठवड्यांचे ठेवण्याची मागणी केली होती. त्यांची मागणी पूर्णपणे मान्य झाली नसली तरी किमान मान्य झाली आहे कारण तीन आठवड्यांचे पावसाळी अधिवेशन होईल. विरोधी पक्षाने चार आठवड्यांचे अधिवेशन घेण्याची मागणी केली होती, त्यानुसार 18 दिवस कामकाज चालणार आहे. सद्य:स्थितीत विरोधकांकडे मुद्दे नाहीत. म्हादई प्रकल्पाचा विषय कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचेे सरकार आल्याने थंड झाला आहे. कारण हा विषय सभागृहाबाहेर व सभागृहात उपस्थित करणारे काँग्रेसचेच नेते व आमदार होते. आता काँग्रेस आमदार या विषयावर आक्रमक होण्याची शक्यता कमी आहे. काँग्रेसला साथ देणारे गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई हे सात विरोधी आमदारांत एकमेव अनुभवी आमदार आहेत, मात्र तेही सध्या म्हादईच्या मुद्द्यावर जास्त आक्रमक नाहीत. सभागृहात ते या विषयावर जास्त आक्रमक होण्याची शक्यता नाही. इतर सर्व सहा विरोधी आमदार हे नवीन असल्यामुळे व त्यांना कामकाजाचा जास्त अनुभव नसल्यामुळे त्यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा नाहीत.
या उलट सत्ताधारी पक्षाकडे सध्या 40 आमदारांपैकी 33 आमदारांचे पाठबळ आहे. त्यामध्ये भाजपचे 28 आमदार आहेत. दोन मगो व तीन अपक्षांचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे सभागृहात सत्ताधारी पक्ष यावेळीही विरोधकांवर विधानसभेत वरचढ ठरण्याची शक्यता जास्त आहे.
गोवा विधानसभेचे अधिवेशन मागील चार वर्षांत पंधरा दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांचे झाले नव्हते. चार वर्षांत पहिल्यांदाच 18 दिवसांचे अधिवेशन होणार आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन चार वर्षांतील प्रदीर्घ अधिवेशन ठरणार आहे.
विरोधकांनी मागणी केल्यानुसार पावसाळी अधिवेशन जास्त दिवसांचे ठेवले आहे. विरोधकांना त्यांचे प्रश्न मांडण्याची पुरेशी संधी या अधिवेशनात मिळणार आहे.
– रमेश तवडकर, सभापती.