मयुरेश वाटवे
निवडणुका जवळ येत आहेत. पुढचे सरकार कोणाचे याची उत्सुकता प्रत्येकाला आहे. अनेक एजन्सी निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणे करत आहेत. राजकीय पक्षही आपापल्या परीने सर्वेक्षणे करीत आहेत. सरकारविरोधात नाराजी असल्याचा या सर्वेक्षणांचा सूर आहे. मात्र, डॉ. प्रमोद सावंतच मुख्यमंत्री व्हावेत असे म्हणणाऱ्यांची टक्केवारीही अधिक आहे. विरोधकांचा मुख्यमंत्री व्हावा असे सांगणाऱ्यांची संख्याही मोठी असली तरी ‘नेता कोण’ याबाबत स्पष्टता दिसत नाही. भाजपची मगोसोबत आणि काँग्रेसची आरजी व गोवा फॉरवर्डसोबत युती अजून झालेली नाही. सर्वेक्षणांचे निकाल काही प्रमाणात बदलण्याची ताकद या युती-आघाड्यांत आहे.
गोवा विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले असून फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. पुढील सरकार कोणाचे असेल, भाजप सलग चौथ्यांदा सत्ता मिळविण्यात यशस्वी होईल की विरोधक सत्तांतर घडवून आणतील, याची उत्सुकता सर्वत्र आहे. निवडणुकीला अद्याप काही महिने शिल्लक असले तरी राजकीय पक्षांनी आपापल्या पातळीवर तयारी सुरू केली आहे.
विविध राजकीय सल्लागार संस्था, सर्वेक्षण यंत्रणा आणि पक्षांच्या अंतर्गत यंत्रणा मतदारांचा कल जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या सर्वेक्षणांतून समोर येणारे चित्र मात्र काहीसे विरोधाभासी आहे. एका बाजूला विद्यमान सरकारविरोधात नाराजी दिसत असताना दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याबाबत तुलनेने अधिक सकारात्मक मतप्रवाह दिसतो.
विरोधकांना सत्तेत आणण्याची इच्छा व्यक्त करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय असली तरी त्यांच्यासाठी नेतृत्व कोण करणार, याचे स्पष्ट उत्तर मतदारांकडे नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत सरकारविरोधी भावना निर्णायक ठरणार की नेतृत्व आणि संघटनात्मक ताकद भाजपला पुन्हा संधी देणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
अलीकडेच एका खासगी वृत्तवाहिनीने प्रसिद्ध केलेल्या सर्वेक्षणात गोव्याच्या राजकीय परिस्थितीवर नव्याने प्रकाश टाकला आहे. या सर्वेक्षणानुसार जवळपास दोन तृतीयांश मतदारांना सत्ताबदल हवा आहे, तर ५६.४ टक्के मतदारांनी विद्यमान सरकारच्या कामगिरीबाबत असमाधान व्यक्त केले आहे. सरकारच्या कामगिरीला ४४ टक्के लोकांनी चांगले म्हटलेय, तर जवळपास ५६ टक्के लोकांनी वाईट म्हटले आहे. या आकडेवारीतून तीन वेळा सलग सत्तेत राहिलेल्या भाजप सरकारसमोर निर्माण झालेल्या आव्हानांची कल्पना येते.
सर्वेक्षणाने भाजप-मगो युतीला १६ ते १८ जागा, तर काँग्रेसप्रणीत आघाडीला १४ ते १५ जागा मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. याशिवाय २६ टक्के मतदारांचा कल अद्याप निश्चित नसल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे सध्याच्या आकडेवारीवरून कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमताचा दावा करता येणार नाही. हे सर्वेक्षण संभाव्य राजकीय चित्र दाखवते, अंतिम चित्र नाही.
या सर्वेक्षणातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारविरोधातील नाराजी आणि मुख्यमंत्री म्हणून डॉ. प्रमोद सावंत यांची असलेली स्वीकारार्हता यांमधील तफावत. एका प्रश्नात मुख्यमंत्रिपदासाठी डॉ. सावंत यांना ३३.५ टक्के पसंती मिळाली. यापूर्वीही एका सर्वेक्षणात आघाडी घेताना त्यांनी सर्वाधिक २७ टक्के मते मिळवली होती. त्यानंतरच्या या सर्वेक्षणात आणखी जवळपास ६ टक्के वाढ आहे हे विशेष.
पुढील मुख्यमंत्री कोण असावा, असा थेट प्रश्न विचारला असता ४० टक्के लोकांनी बिगरभाजप आघाडीतील नेत्याला पसंती दिली. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांची वैयक्तिक ओळख आणि स्वीकारार्हता कायम असली तरी सरकार बदलण्याची इच्छा असणारा मतदारवर्गही मोठा आहे. म्हणजेच डॉ. सावंत यांना पसंती देणे आणि भाजप सरकारला पुन्हा संधी देणे या दोन गोष्टी मतदार एकाच अर्थाने पाहत नाहीत. भाजपसाठी ही जमेची बाजू असली तरी सरकारच्या कामगिरीबाबतच्या नाराजीवर केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या लोकप्रियतेच्या जोरावर मात करता येईलच असे नाही.
डॉ. प्रमोद सावंत यांचा वैयक्तिक राजकीय करिश्मा हा भाजपच्या निवडणूक रणनीतीतील महत्त्वाचा घटक ठरू शकतो. सत्ताधारी पक्षाला राज्यभर प्रचारासाठी एक परिचित चेहरा उपलब्ध आहे. पक्षाची संघटनात्मक ताकद, केंद्रातील भाजप सरकारचा प्रभाव, स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि विविध सरकारी योजनांचे लाभार्थी हा भाजपचा आधार आहे. मात्र, सरकारची प्रतिमा आणि मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा यांमध्ये अंतर निर्माण झाले तर त्याचा राजकीय फायदा घेणे विरोधकांना शक्य होते.
डॉ. सावंत यांच्या नेतृत्वाबाबत सकारात्मकता असली तरी प्रत्येक मतदारसंघात विद्यमान आमदाराबाबत समाधान आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे भाजपला राज्यस्तरीय नेतृत्वाचा फायदा मिळवितानाच मतदारसंघनिहाय नाराजीवरही लक्ष द्यावे लागेल.
खरे तर भाजपसमोरचे मोठे आव्हान अनेक विद्यमान आमदारांच्या कामगिरीबाबत आहे. यात पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांच्यासह इतर काही मंत्र्यांचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विश्वजित राणे, रोहन खंवटे, बाबूश मोन्सेरात आणि दिगंबर कामत यांना सुरक्षित श्रेणीत स्थान देण्यात आले आहे. त्यात काही आश्चर्यही नाही. काही नेत्यांची वैयक्तिक पकड मजबूत असली तरी इतरांना मतदारांच्या नाराजीचा सामना करावा लागू शकतो.
विशेष म्हणजे पक्षांतर करून भाजपमध्ये आलेल्या आमदारांबाबत मतदारांमध्ये असलेली नाराजीही पक्षासाठी चिंतेची बाब आहे. २०२२ मध्ये काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या राजेश फळदेसाई, केदार नाईक यांना मतदारसंघांत विरोधाचा सामना करावा लागत आहे.
गोव्याच्या राजकारणात वैयक्तिक संपर्क, स्थानिक प्रश्न आणि उमेदवाराची प्रतिमा यांना विशेष महत्त्व आहे. पक्ष बदलणाऱ्या नेत्याला नवीन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा पूर्ण पाठिंबा मिळेलच असे नाही. त्याचबरोबर जुन्या मतदारांमध्येही नाराजी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे केवळ राजकीय समीकरणे जुळवून उमेदवार निवडण्यापेक्षा स्थानिक स्वीकारार्हतेला प्राधान्य देणे भाजपसाठी आवश्यक ठरणार आहे.
प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी ४० टक्के उमेदवार बदलण्याबाबत सुतोवाच केले होते. मात्र भाजपच्या ५० टक्क्यांहून अधिक आमदारांबद्दल नाराजी आहे. कुंपणावरील काही जणांना नाराजी दूर करण्याची संधी आहे. पण काही ठिकाणी उमेदवार बदलण्याशिवाय भाजपसमोर पर्याय नाही.
भाजपने यापूर्वीही अंतर्गत सर्वेक्षणांच्या आधारे उमेदवार निवडीचे प्रयोग केले आहेत. उत्तर गोव्यातील २० मतदारसंघांपैकी निम्मे मतदारसंघ राजकीयदृष्ट्या असुरक्षित असल्याचे पक्षाच्या अंतर्गत सर्वेक्षणाबाबत वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यात आमदारांच्या कामगिरीबरोबरच तळागाळातील संपर्काचा अभाव आणि सत्ताविरोधी भावना ही कारणे नमूद करण्यात आली होती.
सरकारी कार्यालयांमध्ये कामे करून घेण्यात लोकांना अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. याबद्दल खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. सप्टेंबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका सर्वेक्षणात पर्यावरणाचा ऱ्हास हा ३२.५ टक्के मतदारांसाठी प्रमुख प्रश्न असल्याचे, तर बेरोजगारी आणि स्थलांतर हा २६.२ टक्के मतदारांसाठी चिंतेचा विषय असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.
विरोधकांसमोर असलेले सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे एकजूट आणि नेतृत्व. सरकारविरोधात नाराजी आहे, बदलाची इच्छा आहे, मात्र त्या भावनेला मतांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी एक विश्वासार्ह राजकीय पर्याय आवश्यक आहे. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आरजी आणि इतर पक्षांमध्ये युतीबाबत चर्चा सुरू असली तरी जागावाटप, नेतृत्व आणि निवडणुकीनंतरच्या राजकीय भूमिकेबाबत स्पष्टता दिसत नाही. काँग्रेसला राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून आपली भूमिका मजबूत करावी लागेल.
मतदारांमध्येच विरोधकांनी एकत्र यावे, अशी अपेक्षा दिसते. सर्वेक्षणात २२.८ टक्के लोकांनी पक्षांतर न केलेल्या नेत्यांचा समावेश असलेल्या बिगरभाजप आघाडीला पसंती दिली, तर काँग्रेसप्रणीत आघाडीला १२ टक्के पसंती मिळाली. याचा अर्थ मतदारांना केवळ भाजपविरोधी पक्ष एकत्र आलेले नको आहेत, तर त्यांच्यात विश्वासार्हता आणि स्थैर्यही अपेक्षित आहे.
विरोधी आघाडीत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांना काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या एका सर्वेक्षणात मुख्यमंत्रिपदाबाबत चांगली स्वीकारार्हता दाखवली होती. अलीकडेच त्यांच्या वाढदिनी सर्व आमदार, कार्यकर्ते, इच्छुकांनी त्यांच्या नेतृत्वगुणांचे कौतुक केले होते.
मात्र ही सर्व चर्चा करताना सर्वेक्षणे हा अंदाज आहे, अंतिम निकाल नाही याचे भान प्रत्येकानेच ठेवायला हवे. सर्वेक्षणांच्या निकालांचा विचार करताना त्यांची विश्वासार्हता आणि मर्यादा लक्षात घेणेही आवश्यक आहे. विविध संस्थांची प्रश्नावली, नमुना निवड, सर्वेक्षणाची पद्धत आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया वेगवेगळी असते. काही सर्वेक्षणे राज्यव्यापी राजकीय कल दाखवतात, तर काही मतदारसंघनिहाय उमेदवारांची लोकप्रियता तपासतात. ऑगस्टपासून राजकीय सल्लागार संस्था आणि सर्वेक्षण पथके गोव्यात सक्रिय झाली असून सरकारची कामगिरी, मुख्यमंत्र्यांची लोकप्रियता, पक्षनिहाय कल आणि सामाजिक गटांतील मतदानाची प्रवृत्ती यांचा अभ्यास केला जात आहे. राजकीय पक्षांसाठी ही माहिती महत्त्वाची असली तरी सर्वेक्षण म्हणजे अंतिम जनमत नव्हे. निवडणुकीपूर्वीच्या युती, उमेदवारांची घोषणा, प्रचारातील मुद्दे आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय घडामोडी यांमुळे मतदारांचा कल बदलू शकतो. त्यामुळे एकाच सर्वेक्षणावर अवलंबून न राहता विविध संस्थांचे निष्कर्ष आणि प्रत्यक्ष जनसंपर्कातून मिळणारा प्रतिसाद यांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक आहे.
ही सर्वेक्षणे प्रीलिम्सचे निकाल म्हणून पाहिले तर दोन महिन्यांत थोडा जोर लावून अंतिम परीक्षेत अधिक चांगले गुण घेता येतील. जनभावनांचा हा आरसा आपली कोणती छबी दाखवतोय हे तरी प्रत्येक पक्ष, उमेदवाराला कळायला उपयोगी ठरेल.