पणजी : नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या (एमएनआरई) माहितीनुसार, २०५० पर्यंत १०० टक्के हरित ऊर्जेचे उद्दिष्ट ठेवणाऱ्या गोवा राज्याने यावर्षी ३१ मार्चपर्यंत एकूण केवळ ८३.५ मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता गाठली आहे.
राज्याच्या स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टांमध्ये सौर ऊर्जेचे वर्चस्व असून, एकूण स्थापित क्षमतेपैकी तिचा वाटा ८१.५ मेगावॅट आहे, तर इतर नवीकरणीय स्रोतांपासूनची क्षमता २ मेगावॅटपेक्षा (टाकाऊ ऊर्जा १.९ मेगावॅट, आणि ०.०५ मेगावॅटचा एक छोटा जलविद्युत प्रकल्प) कमी आहे.
मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सौर ऊर्जेमधील ७१.५ मेगावॅट क्षमतेचा मोठा वाटा हा पीएम सूर्य घर योजनेसह छतावरील सौर प्रणालींच्या माध्यमातून आहे, तर जमिनीवर बसवलेल्या सौर प्रकल्पांमधून निर्माण होणारी क्षमता ८.५ मेगावॅट आहे. कृषी क्षेत्राचे सोलरायझेशन करू पाहणाऱ्या पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत (घटक बी), राज्याची क्षमता १.५ मेगावॅट आहे.
वीज निर्मितीच्या बाबतीत, राज्याने २०२५-२६ दरम्यान, फेब्रुवारी अखेरपर्यंत ५९.८ दशलक्ष युनिट्स नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण केली, त्यापैकी ५२.३ दशलक्ष युनिट्स सौर ऊर्जा आणि ७.५ दशलक्ष युनिट्स कचऱ्यापासून निर्माण करण्यात आली.
आकडेवारीवरून असे दिसून
आले की, सौरऊर्जेला चालना देण्याव्यतिरिक्त राज्याने पवनऊर्जा, बायोमास, बगॅस इत्यादींसारख्या इतर स्रोतांमधून नवीकरणीय ऊर्जा अद्याप मिळवलेली नाही. नवीकरणीय ऊर्जेचे बहुतांश प्रकल्प अद्याप सुरू व्हायचे आहेत. सरकारने जाहीर केले होते की, कंपन्यांकडून एकूण ५९७ मेगावॅट क्षमतेच्या मोठ्या नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये रेस्को मोड अंतर्गत विविध ठिकाणी १०० मेगावॅट क्षमतेच्या विकेंद्रित पवन ऊर्जा प्रकल्पाचा समावेश आहे.
जेव्हीएस कोमात्सो इंडस्ट्रीज प्रा. लि., पुणे यांच्याद्वारे; एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लि. यांच्याद्वारे बीईएसएस सह ३०० मेगावॅटचा सौर ऊर्जा प्रकल्प, आणि एसजेव्हीएन ग्रीन एनर्जी लि. यांच्याद्वारे राज्यातील चार धरणांवर ३.२ मेगावॅटचा तरंगता सौर ऊर्जा प्रकल्प यांचा समावेश आहे. सरकार नवीन बांधकाम संकुलांसाठी सौर छप्पर अनिवार्य करण्याची योजना आखत आहे. तथापि, यामध्ये आंतरविभागीय सल्लामसलत आणि नगर व ग्राम नियोजन विभागाच्या उपविधींमध्ये आवश्यक दुरुस्त्यांचा समावेश आहे.