पणजी : निवडून येणाऱ्या आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्य, नगरसेवक व पंच यांनी आपल्या मालमत्तेची माहिती दरवर्षी लोकायुक्तांना देणे गरजेचे आहे. मात्र १५०० पंच, २२५ नगरसेवक व ३३ जि. पं. सदस्यांनी लोकायुक्तांना मालमत्तेची माहितीच दिली नाही. राज्यातील सर्व ४० आमदारांनी मात्र माहिती दिली आहे.
लोकायुक्त कार्यालयाने शुक्रवारी (दि. १) वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन मालमत्तेची माहिती न दिलेल्यांची नावे जाहीर केली. त्यामुळे ही गोष्ट उघड झाली आहे. या जाहिरातीनुसार, पणजी महापालिकेतील व इतर पालिकांचे नगरसेवक, जिल्हा पंचायत सदस्य आणि ग्रामपंचायत सदस्यांसह तब्बल १५८४ लोकप्रतिनिधींनी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठीची मालमत्ता आणि दायित्वांची अनिवार्य विवरणपत्रे लोकायुक्तांकडे सादर केलेली नाहीत.
याउलट, सर्व आमदारांनी याच कालावधीसाठी आपली विवरणपत्रे दाखल केली आहेत. लोकायुक्त कार्यालयाच्या रजिस्ट्रार प्रतिभा देसाई यांनी सांगितले की, गोवा लोकायुक्त कायदा, २०११ अंतर्गत सार्वजनिक कार्यकर्त्यांनी दरवर्षी मालमत्तेची माहिती देणे आवश्यक आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत आणि त्यानंतर दरवर्षी ३० नोव्हेंबरपूर्वी मालमत्तेचे विवरणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. संबंधितांना नोटिसा पाठवूनही त्यांनी माहिती न दिल्याने जाहिरात देण्यात आल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
१) १९१ पैकी फक्त ३ पंचायतीच्या सर्व पंचांनी माहिती दिली. उर्वरित पंचायतीच्या १५०० पेक्षा जास्त (९८ टक्के) पंचांनी माहिती दिलेली नाही.
२) पणजी महापालिकेच्या ३० नगरसेवकांपैकी १० नगरसेवकांनी माहिती दिली.
३) १४ पालिकांसह पणजी महापालिकेच्या मिळून २२५ नगरसेवकांपैकी १६९ (७५ टक्के) नगरसेवकांनी माहिती दिलेली नाही.
४) उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत २५ पैकी २१ (८४ टक्के) सदस्यांनी व दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीच्या २५ पैकी १२ (४८ टक्के) सदस्यांनी माहिती दिलेली नाही.