पणजी : मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गृहनिर्माण जागेच्या प्रश्नासंदर्भात, सोमवारी विधानसभेत उत्तर देताना सांगितले, गृहनिर्माण महामंडळ जे नागरिक 30 वर्षे गोव्याचे रहिवासी आहेत त्यांनाच जागा किंवा सदनिका देते. पंतप्रधान आवास योजनेची घरे ग्रामीण विकासखाते बांधते. त्यांनी 240 घरे गोव्यामध्ये बांधली आहेत. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी केलेला आरोप खोटा आहे. अटल आश्रय योजनेंतर्गतही लोकांना घरासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. अटल आश्रय अंतर्गत सदनिका घेण्यासाठी 3 लाख किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 2.50 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. गृहनिर्माणसाठी पेडणे तालुक्यात जागा घेणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
गृहनिर्माण वसाहतीतील जागा गोमंतकीयासाठी कमी दरात उपलब्ध होत होत्या किंवा गृहनिर्माण महामंडळ सदनिका (फ्लॅट) बांधून ते कमी दरात विक्री करत होते, मात्र आता जमीन आणि सदनिका यांचा लिलाव पुकारला जात असल्यामुळे पैसेवाले लोकच त्याची खरेदी करतात व सर्वसामान्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही, त्यामुळे लिलाव पद्धत बंद करून पूर्वीप्रमाणेच प्रक्रिया चालू ठेवावी, अशी मागणी आमदार उल्हास तुयेकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी केली. ते म्हणाले, गरिबांना महागड्या जागा किंवा सदनिका घेणे शक्य होत नाही, त्यामुळे गृहनिर्माण वसाहतींवर त्यांचा विश्वास असतो, मात्र तेथे आता लिलाव पद्धत सुरू केल्यामुळे गरिबांना घरे मिळणे मुश्कील झाली आहेत. गोव्यात जन्मलेल्यांनाच या सदनिका व जागा द्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. याबाबत गृहनिर्माण खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर म्हणाले, रुमडामळ येथे नावेली मतदारसंघात सध्या 46 सदनिका बांधून तयार आहेत. तीनवेळा लिलाव करूनही कोणी सदनिका घेतल्या नाहीत तर मग त्या सर्वसामान्यांसाठी उपलब्ध करू आणि दरही कमी करू.
दरम्यान, आमदार शेट यांनी गृहिनिर्माण खात्याद्वारे गरिबांना जागा किंवा सदनिका कमी दरात उपलब्ध व्हावीत यासाठी कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली. आमदार वेंझी व्हिएगस गृहनिर्माण वसाहतीमधील जागेसंदर्भात आर्थिक सर्व्हेक्षणात वेगळी संख्या आणि इतर कागदपत्रांमत वेगळी संख्या दाखवून सरकार लोकांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी गृहनिर्माण धोरण करण्याचे आणि गरिबांना घरे देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र त्याची कार्यवाही अद्याप झाली नाही, असे सांगून प्रधानमंत्री आवास योजनेत गोव्यात कुणालाच घर दिले नसल्याचा दावा आलेमाव त्यांनी केला. मात्र सुदिन ढवळीकर यांनी तो दावा खोडून काढला. मंत्री ढवळीकर म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत गृहनिर्माण महामंडळ घरे बांधत नाही.आमदार दिगंबर कामत आणि आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनीही या प्रश्नावर मत व्यक्त केले.