मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यातील जल वाहतूक व्यवस्थेत ऐतिहासिक बदल घडवून आणणाऱ्या आणि राज्याच्या पर्यटनासह बेटांवरील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाला नवी दिशा देणाऱ्या गोवा वॉटर मेट्रो प्रकल्पाला अखेर वेग आला आहे. सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची पायाभरणी आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केली जाणार आहे. सध्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
डीपीआर सादर होताच पुढील तीन ते चार महिन्यांत प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल, अशी माहिती समाजकल्याण व नदी परिवहन मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिली.
मंत्री फळदेसाई म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांपासून गोवा सरकार या प्रकल्पासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. राज्य सरकार आणि कोची मेट्रो रेल लिमिटेड यांच्यात सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे. कोची वॉटर मेट्रोच्या अनुभवाचा अभ्यास करून गोव्यासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
सुरुवातीला कोची मेट्रोकडून व्यवहार्यता अहवाल (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) तयार करण्यात आला. त्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी विशेष सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अहवाल तयार करण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यातील एक महिना पूर्ण झाला असून, उर्वरित काम नियोजित वेळेत पूर्ण होईल, असे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकतीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय बंदरे, नौकायन व जलमार्ग मंत्र्यांची भेट घेऊन या प्रकल्पाबाबत सविस्तर चर्चा केली. केंद्र सरकारच्या प्राधान्यक्रमात सुरुवातीला गोव्याचा क्रमांक पंधराव्या स्थानानंतर होता. मात्र राज्य सरकारच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे गोव्याचा समावेश आता पहिल्या टप्प्यात करण्यात आला आहे.
त्यामुळे कोची आणि मुंबईनंतर देशातील तिसरी वॉटर मेट्रो सेवा गोव्यात सुरू होणार आहे.
गोव्यातील मांडवी, जुवारी, चापोरा, साळ आणि इतर प्रमुख नदीमार्गांचा या प्रकल्पात समावेश करण्याची योजना आहे. राज्यातील धार्मिक आणि आध्यात्मिक स्थळे, बेटांवरील गावे, पर्यटनस्थळे आणि महत्त्वाची शहरे जलमार्गाने जोडली जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना जलद, सुरक्षित आणि किफायतशीर प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
सध्या गोव्यात सुमारे ११० किलोमीटर जलमार्ग उपलब्ध असून, दररोज जवळपास ५० हजार प्रवासी जल वाहतुकीचा वापर करतात. वॉटर मेट्रो सेवा सुरू झाल्यानंतर ही संख्या एक लाखाहून अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. दैनंदिन प्रवाशांसाठी वेळेची बचत, वाहतूक कोंडीमध्ये घट आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतूक हे या प्रकल्पाचे प्रमुख फायदे असतील, असे फळदेसाई यांनी सांगितले.
मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी स्पष्ट केले की, वॉटर मेट्रो सुरू झाली तरी राज्यातील सध्याची फेरीबोट सेवा बंद होणार नाही. सध्याच्या फेरीबोटी पूर्ववत सुरू राहतील आणि वॉटर मेट्रो ही त्यांना पूरक अशी आधुनिक सेवा असेल.
विशेषतः दिवाडी, चोडण, साओ जॅसिंतो, वनसई आणि इतर बेटांवरील रहिवाशांना अधिक वेगवान आणि सुरक्षित प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. गोव्यात जलवाहतुकीचे आधुनिक जाळे उभारण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प राज्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याने तो प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा सरकारचा निर्धार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.