पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यातील कथित बेकायदेशीर लोहखनिज उत्खनन प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई करत दिवंगत खाण उद्योजक आणि माजी आमदार अनिल व्ही. साळगावकर (एव्हीएस) यांच्या समूहाशी संबंधित भारत व सिंगापूरमधील कंपन्यांची १,०२३.८५ कोटींची स्थावर व जंगम मालमत्ता व समभाग तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केले आहेत.
ईडीच्या पणजी विभागीय कार्यालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) अंतर्गत १९ जून रोजी तात्पुरता जप्ती आदेश जारी केला. ही कारवाई साळगावकर समूह आणि त्यांच्या सहयोगी कंपन्यांविरोधात सुरू असलेल्या कथित मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तपासाचा भाग आहे.
जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये भारतातील ९९ स्थावर मालमत्तांचा समावेश असून, त्यांची किंमत सुमारे ४५९.१० कोटी आहे. याशिवाय सिंगापूरमधील ३१ मालमत्ता, ज्यांची किंमत ४७१.३२ कोटी आहे, तसेच भारतीय कंपन्यांमधील ९३.४२ कोटी मूल्याचे समभागही ईडीने जप्त केले आहेत.
२००७ ते २०२१२ या कालावधीत एव्हीएस समूहाने गोव्यातील १० खाण पट्टयांमधून कथितरित्या बेकायदेशीर लोहखनिज उत्खनन, विक्री आणि निर्यात करून सुमारे २,४९२.९५ कोटींचे अवैध पद्धतीने उत्पन्न मिळवले. हे खनिज ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड्समधील शेल कंपन्यांना कमी किमतीत निर्यात करून नंतर चीनमध्ये जास्त दराने विकल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
परदेशात २,७४४.८९ कोटींचा नफा मिळाल्याचा दावा
या व्यवहारांमधून परदेशात सुमारे २,७४४.८९ कोटींचा अतिरिक्त नफा मिळाल्याचा दावा ईडीने केला असून, एकूण कथित अवैध उत्पन्न ५,२३७.८४ कोटी इतके असल्याचे तपास यंत्रणेने म्हटले आहे. हा निधी सिंगापूर आणि ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड्समधील विशेष उद्देश कंपन्यांमार्फत (एसपीव्ही) वळवून परदेशात मालमत्ता खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
न्यायालयात बाजू मांडण्याची संधी
दरम्यान, ईडीची ही जप्ती तात्पुरत्या स्वरूपाची असून, संबंधित पक्षांना न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याची संधी उपलब्ध राहणार आहे. या प्रकरणातील पुढील तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेकडे राज्यासह देशाचे लक्ष लागले आहे.