मडगाव : दूधसागर पर्यटन व्यवसायाला लागलेले शुक्लकाष्ठ अद्याप संपलेले नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर पर्यटन महामंडळाने शुल्कात 200 रुपयांची कपात जाहीर केली असली तरी पर्यटकांचे जुन्या शुल्काच्या तुलनेत केवळ सातच रूपये वाचत असल्याचा अजब कारभार समोर आला आहे. या अजब शुल्काच्या गजब गोष्टीमुळे पर्यटक नाराजी व्यक्त करीत आहेत.
आठवड्याभरापूर्वी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दूधसागर पर्यटन व्यवसायाचे प्रमुख घटक असलेल्या टूर ऑपरेटर संघटनेच्या पदाधिकार्यांशी चर्चा करून दूधसागर पर्यटन सुरू करण्याची सूचना केली होती. गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने ऑनलाईन बूकींग सेवेतून शुल्काच्या नावावर पर्यटकांकडून जादा पैसे घेतले जात होते. त्यामुळे दूधसागर धबधब्याकडे पर्यटकांनी पाठ फिरवली होती. हा प्रकार जीप मालकांनी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या निदर्शनास आणून देताच मुख्यमंत्र्यांनी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या शुल्कात 200 रुपये कमी करण्याची सूचना केली होती. या कपातीमुळे 717 रुपयांत दूधसागर धबधब्याचे सौंदर्य पर्यटकांना पाहता येणार होते. मात्र, नवीन दरानुसार जीप शुल्क 560 रुपये, पाच टक्के जीएसटी, ‘डीटीओए’ शुल्क 10 रूपये आणि त्यावर अठरा टक्के जीएसटी, गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने 50 रुपये शुल्क आणि त्यावर 18 टक्के जीएसटी, लाईफ जॅकेटसाठी 40 रुपये यासह वन विकास मंडळाने पहिल्यांदाच 50 रुपये शुल्क लावले असून त्यासोबतच वन खात्याने आपले 100 रुपये शुल्क लागू केले आहे. दूधसागरला जाण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने प्रत्येक पर्यटकाने शुल्काचे 810 रुपये आणि त्यावर ‘जीएसटी’चे पैसे भरणे आवश्यक आहे. ही रक्कम भरून पर्यटकांचे गट दूधसागरावर जाण्यासाठी जीप मधून निघाल्यावर राखीव वनखात्याच्या प्रवेशद्वावर जीपचालकांच्या हातात सात प्रवाशांचे शंभर रुपयांप्रमाणे सातशे रूपयांची पावती देण्यात आली. विशेष म्हणजे ऑनलाईन पध्दतीने बूकींग करताना पर्यटकांनी वनखात्याचे शंभर रुपये आगाऊ भरले होते. पुन्हा त्यांना वन खात्याच्या प्रवेशद्वारावर अडवून त्यांच्याकडून पुन्हा शंभर रुपये आकारले गेले. मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या हंगामात वादग्रस्त ठरलेल्या ऑनलाईन सेवेच्या माध्यमातून 917 रुपये आकारले जात होते. वन खाते आपले 100 रूपये गेट वर वसुल करत होते. यावर्षी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या सूचनेनुसार ‘जीटीडीसी’च्या शुल्कात 200 रुपये कपात केलीआहे. मात्र, पण दोन्ही दरांची तुलना केली असता यावर्षी केवळ सात रूपयांची घट झाली आहे.
सध्याच्या स्थितीत पर्यटन विकास महामंडळ, वन विकास मंडळ, जॅकेट, जीप शुल्क, जीएसटी आणि संघटनेचे शुल्क मिळून 853 रुपये आकारले जात आहेत. पर्यटकांकडून जास्त शुल्क आकारले जाणार नाही, याची काळजी संघटनेकडून घेतली जात आहे. तरिही या प्रकाराची चौकशी केली जाईल. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्यावर आमचा विश्वास आहे. 8 कोटींच्या घोटाळ्यांचे सर्व पुरावे मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आले असल्याची माहिती दूध सागर टूर ऑपरेटर संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश वेळीप यांनी दिली.
पाच दिवसांपूर्वी सुरू झालेल्या दूधसागर पर्यटन हंगामात बुधवारी 6 रोजी सर्वात जास्त म्हणजे 270 जीप्समधून 1890 पर्यटकांनी दूधसागराला भेट दिली आहे. मात्र, वनखात्याचे कोणते शुल्क कायदेशीर आहे हे मात्र अजून अस्पष्ट आहे. शंभर रुपये प्रति पर्यटक यानुसार आतापर्यंत सुमारे दहा लाख रुपये वसूल झाले आहेत. वन खात्याच्या प्रवेशद्वावर दोन दिवस शुल्क आकारून त्या बदल्यात सरकारी पावती देण्यात आली आहे.