पणजी : कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पामुळे पुढील पाच ते सात वर्षांत भारताचे सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचू शकते, असे कोळसा मंत्रालयाचे सचिव विक्रम देव दत्त यांनी गुरुवारी (दि. ५) सांगितले.
दक्षिण गोव्यातील 'खान आणि कोळसा क्षेत्रातील सुधारणा' या विषयावरील खानमंत्र्यांच्या चौथ्या परिषदेत ते बोलत होते. दत्त म्हणाले की, कोळसा गॅसिफिकेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारन दोन योजनांच्या माध्यमातून ४६ हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक प्रोत्साहन देण्याचे निश्चित केले आहे. कोळशाचे रूपांतर सिंथेटिक गॅस (सिनगॅस) मध्ये करून, कोळसा गॅसिफिकेशनद्वारे अशा अनेक वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन करणे शक्य होते, ज्यांची सध्या भारत मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो.
ओडिशा आणि महाराष्ट्राने आधीच प्रोत्साहनपर धोरणे स्थापित केली आहेत. तर, ओडिशाच्या अंगुल जिल्ह्यात व महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर पट्ट्यात सक्रिय प्रकल्प समूह उदया येत आहेत. त्यांनी झारखंड आणि छत्तीसगडसारख्या इतर कोळसा समृद्ध राज्यांना अशाच प्रकारच्या गुंतवणूकदारस्नेही चौकटी स्वीकारण्याचे आवाहन केले आहे.
व्यावसायिक खानकाम धोरणाने (२०२०) अंतिम वापर आणि विक्रीवरील निबंध हटवले आहेत. ज्यामुळे खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढण्यास मदत झाली आहे. तसेच, १५ लिलाव फेऱ्यांमधून १३७ खाणींचे वाटप करण्यात आले असून,
व्यावसायिक आणि खासगी मालकीचे ब्लॉकस आता भारताच्या एकूण कोळसा उत्पादनापैकी अंदाजे २० टक्के पुरवठा करत आहेत. याव्यतिरिक्त, मान्यताप्राप्त अन्वेषण संस्थांची एकूण संख्या १३ सरकारी संस्थांवरून ७७ पर्यंत वाढली, ज्यात ४४ खासगी संस्थांचा समावेश आहे.
कोल गॅसिफिकेशनद्वारे मिथेनॉल, इथेनॉल, अमोनियम नायट्रेट (स्फोटकांमध्ये वापरले जाणारे) यासारखी उत्पादने आणि डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआय) आधारित पोलादनिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल उपलब्ध होणार आहे.