उत्तर गोव्यातील सुमारे १ हजार नागरिकांना सनदांचे वितरण
कूळ-मुंडकार प्रकरणे तीन महिन्यांत निकाली काढणार
येत्या सहा महिन्यांत सर्व पात्र अर्जदारांना सनदा देण्यात येतील
पणजी : मूळ गोमंतकीयांच्या जुन्या घरांच्या दुरुस्तीत पंचायत सचिव किंवा तलाठ्यांनी अडथळे आणू नयेत, लोकांची विनाकारण सतावणूक थांबवा, अशी तंबी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. आवश्यक असल्यास उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा सल्ला घ्या, असा सल्लाही त्यांनी दिला. पणजीत मंगळवारी 'माझे घर' योजनेअंतर्गत सनदांचे वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. उत्तर गोव्यातील सुमारे एक हजार नागरिकांना यावेळी सनदा देण्यात आल्या.
यावेळी पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात, मच्छीमार मंत्री नीळकंठ हळर्णकर, खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार प्रेमेंद्र शेट, राजेश फळदेसाई, डॉ. चंद्रकांत शेट्ये, रुडाल्फ फर्नांडिस, प्रवीण आर्लेकर, जीत आरोलकर आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, अनेक वर्षे स्वतःच्या घराच्या हक्कासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या हजारो गोमंतकीयांना 'माझे घर' योजनेअंतर्गत सनदांचे वितरण होत असल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. येत्या सहा महिन्यांत सर्व पात्र अर्जदारांना सनदा देण्यात येतील. तसेच प्रलंबित कूळ व मुंडकार प्रकरणे तीन महिन्यांत मार्गी लावली जातील. त्यासोबत 'माझा फ्लॅट' योजना लवकरच जाहीर केली जाईल.
सरकारने 'माझे घर' योजना सुरू केली तेव्हा विरोध करणारे विरोधी पक्षाचे नेते आता शांत झाले आहेत. निवडणुकीच्या काळात जनतेने त्यांना या विरोधाबाबत जाब विचारावा, असे आवाहन त्यांनी केले. ते म्हणाले, ही योजना सर्व घटकांसाठी आहे. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, 'माझे घर' उपक्रमाद्वारे सरकार गोवेकर कुटुंबांना योग्य मान्यता, राहण्याचे हक्क आणि नियमितीकरणासाठी सुलभ मार्ग उपलब्ध करून देत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार लोककेंद्रित शासनासाठी कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
'माझे घर' योजनेमुळे घरमालकांना दिलासा, अनधिकृत निवासी घर पाडकामाला खंडपीठाची स्थगिती
पणजी : गोवा खंडपीठाच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन याचिकाकर्त्यांच्या अनधिकृत निवासी घरावरील पाडकामाची कारवाई रोखण्यासाठी त्यांनी माझे घर योजनेंतर्गत नियमितीकरणासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जावरील निर्णय होईपर्यंत पाडकाम स्थगित ठेवण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना खंडपीठाने दिले आहे. या योजनेमुळे याचिकाकर्त्यांना दिलासा मिळाला आहे. याचिकाकत्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, त्यांनी २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी 'माड़ो घर' योजनेअंतर्गत घर नियमित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता.
ही योजना गोवा जमीन महसूल संहिता (दुरुस्ती) अधिनियम, २०२५ अंतर्गत लागू करण्यात आली असून, २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी अनधिकृतपणे बांधलेल्या निवासी घरांचे नियमितीकरण करण्याची तरतूद आहे. मात्र, अर्ज दाखल करून तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटल्यानंतरही त्यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने याचिकाकत्यांनी संभाव्य पाडकाम कारवाईपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. सुनावणीनंतर न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमितीकरणाचा अर्ज तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याचे आदेश दिले, तसेच निर्णय झाल्यानंतर आठ दिवसांच्या आत तो याचिकाकर्त्यांना कळविण्याचे निर्देश दिले. याशिवाय, नियमितीकरणाच्या अर्जावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित अनधिकृत घरावर कोणतीही पाडकामाची कारवाई करू नये, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले.
माझे घर विरोधी याचिका एकत्रित, उत्तरास सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत
पणजी : गोवा सरकारच्या माझे घर योजनेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अनेक जनहित याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिका सुनावणीस आल्या तेव्हा खंडपीठाने त्या एकत्रित करून त्यावरील सुनावणी २२ जून २०२६ रोजी ठेवली आहे दरम्यान, खंडपीठाने राज्य सरकारला यासंदर्भात दोन आठवड्यात प्रतिपत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या जनहित याचिकांमध्ये दीक्षा वायंगणकर यांची एक. तर काशिनाथ शेट्ये यांच्या तीन याचिका आहेत. त्या सर्व एकत्रित करण्यात आल्या आहेत.
याचिकाकर्त्यांची नावे जाहीर करणार
'माझे घर' योजनेविरोधात काहींनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांमागे कोण आहेत, याची माहिती सरकारला आहे. निवडणुका जवळ आल्यावर त्यांची नावे जाहीर करू, आमचे कायदा पथक सक्षम असून, न्यायालयात योग्य प्रकारे बाजू मांडेल, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.