पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
चिंबल युनिटी मॉलचे बांधकाम जिल्हा व सत्र न्यायालयाने रद्द केले आहे. मात्र, हा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. त्यासाठी आपण न्यायालयाचा निवाडा येण्यापूर्वी चिंबलच्या नागरिकांशी चर्चा केली होती. मात्र, ती चर्चा अपुरी राहिली. आपण पुन्हा चार जणांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेला बोलावले आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाला वरच्या न्यायालयामध्ये आव्हान द्यावे की नाही याबाबत सरकार कायदेशीर सल्ला घेऊन सरकार पुढे जाणार आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिले.
गुरुवारी विधानसभेचे सत्र सुरू झाल्याबरोबरच विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव अन्य विरोधक पक्षांच्या आमदारांनी चिंबलचे नागरिक रस्त्यावर आंदोलन करत आहेत, त्यांच्याशी संवाद साधा, अशी मागणी केली. आमदारांच्या भावना लक्षात घेत युनिटी मॉलसंदर्भात सभागृहात निवेदन केले.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, चिंबल येथे प्रस्तावित युनिटी मॉलचा बांधकाम परवाना रद्द करण्याची न्यायलयाची ऑर्डर आपण सकाळी वाचली. चिंबलच्या नागरिकांशी संवाद चालू ठेवतानाच न्यायालयाच्या निवाड्याबाबत पुढे काय करावे, याबाबत कायदेशीर सल्ला घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यानी सांगितले.
न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांवरही चर्चा करा...
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, न्यायालयात असलेल्या प्रकरणावर सरकार विधानसभेत चर्चा करू शकत नाही असे सांगते. बहुतांश प्रकरणे न्यायालयात आली आहेत. प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध असतानाही ते पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे ही प्रकरणे न्यायालयात जातात. लोकांच्या भावना सभागृहात मांडण्याचे काम आमदारांचे आहे. त्यामुळे न्यायालयात असलेल्या प्रकरणांवरही विधानसभेत चर्चा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.