पणजी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वप्नातील ‘विकसित भारत’ प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी ‘2047’ चे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, 2037 पर्यंत गोवा विकसित आणि आदर्श राज्य (मॉडेल स्टेट) बनविण्यासाठी 32 हजार 746 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळावे, अशी शिफारस 16 व्या वित्त आयोगाने केंद्र सरकारला करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गुरुवारी केली.
16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य दोन दिवसांच्या गोवा भेटीवर असून त्यांची मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी भेट घेतली. यावेळी मंत्री रोहन खंवटे, बाबूश मोन्सेरात, नीळकंठ हळर्णकर, सुभाष फळदेसाई, गोविंद गावडे, सुभाष शिरोडकर, मुख्य सचिव डॉ. कांडावेलू, विविध खात्यांचे संचालक, खाते प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये राज्यात उभारल्या जाणार्या साधन-सुविधा, उपक्रम, त्यासाठी निधीची आवश्यकता यावर चर्चा झाली. यात राज्याचे आरोग्य, कृषी, साधन सुविधा, पर्यटन विकास यासारख्या बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. बैठकीनंतर आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पणागरिया म्हणाले, राज्य सरकारने प्रस्तावित 13 प्रकल्पांसाठी 32 हजार 746 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची शिफारस वित्त आयोगाने केंद्राकडे करावी, अशी मागणी केली आहे. राज्य सरकारच्या प्रकल्पांची सविस्तर माहिती घेऊन स्थानिक ठिकाणांना भेट देऊन आयोग यासंदर्भातील शिफारस केंद्र सरकारला करेल.
16 वा वित्त आयोगाच्या सदस्यांनी राज्यातील विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशीही चर्चा केली. त्यांच्याकडून राज्याच्या साधन-सुविधा आणि त्यासाठी आवश्यक असणारा निधी याची माहिती घेतली. यासोबतच औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने या क्षेत्रात कार्यरत संघटना, विविध संस्था आणि त्यांच्या प्रतिनिधींचीही वित्त आयोगाच्या सदस्यांनी सविस्तर चर्चा करून त्यांची मते जाणून घेतली आहेत.
आयोगाच्या सदस्यांनी राज्यातील पाच सरपंच, चार पंचायत सदस्य, दोन्ही जिल्हा पंचायतींचे अध्यक्ष अशा निवडक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली. यावेळी पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर यांनी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आढावा घेतला. प्रत्येक पंचायतीला 10 लाख रुपये आणि जिल्हा पंचायतींसाठी 25 लाख रुपयांचे अनुदान मिळावे, अशी मागणी केली. यात प्रामुख्याने आरोग्य, आपत्कालीन निवारा, साधन-सुविधा निर्मिती, पंचायत घर, जिल्हा पंचायत भवन यासाठी हे अनुदान मागितले आहे.