पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
बांबोळी समुद्रकिनाऱ्यावर सुरू असलेल्या सिमेंट काँक्रीटच्या समुद्र संरक्षण भिंतीच्या बांधकामावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मंगळवारी स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल झाली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या भरती-ओहोटी क्षेत्रमध्ये (इंटरटायडल झोन) हे बांधकाम बेकायदेशीररीत्या करण्यात येत आहे. बांबोळी बीच आणि एका रिसॉर्टदरम्यान युद्धपातळीवर हे काम सुरू असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ही आरसीसी भिंत पूर्णतः बेकायदेशीर असून, केवळ कुडका, बांबोळी व तळावळी येथील सरपंचांनी दिलेल्या कथित ना-हरकत प्रमाणपत्रावर (एनओसी) आधारित हे बांधकाम सुरू आहे.
मात्र, कायद्यानुसार सरपंचांना अशा प्रकारचे एनओसी देण्याचा अधिकार नसल्याचेही याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. सार्वजनिक समुद्रकिनाऱ्यावर ना विकास क्षेत्र घोषित असताना काँक्रीट बांधकामासाठी शहर व नगर नियोजन (टीसीपी) विभागाकडून चुकीच्या पद्धतीने परवानगी देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.