पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सडा - वास्को येथील अवघ्या ८४ चौ. मी. भूखंडाचा ताबा सुरक्षित करण्यासाठी १०० हून अधिक पोलिस कर्मचारी, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी तसेच अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तैनात करावे लागल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या कारवाईला विरोध करणाऱ्यांकडूनच (अवमानकर्ते) हा खर्च वसूल केला जावा, करदात्यांवर त्याचा भार टाकू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खासगी व्यक्तींना पोलिस संरक्षण देण्यासाठी आकारल्या जाणार्या प्रचलित प्रतिदिन किंवा प्रतितास दरांच्या आधारा पर या कारवाईसाठी राज्य सरकारवर झालेला एकूण खर्चाचा सविस्तर हिसाब सादर करण्यात यावा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी रोखणाऱ्या व्यक्तींकडून प्रथम हा खर्च वसूल करता यावा, यासाठी ही माहिती मागविण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
२५ नोव्हेंबरपर्यंत दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षकानी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबरला ठेवली. सडा येथील मुरगाव बंदर प्राधिकरणाच्या (एमपीए) मालकीच्या जागेवर पूर्वी 'मुरगाव राजा' गणेशोत्सव मंडप उभारण्यात आला होता.
या कथित अनधिकृत मंडपाच्या जागेभोवती ४ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११.३० वाजता पोलिस बंदोबस्तात कुंपण घालण्याचे काम पूर्ण झाले. मात्र, एवढ्या छोट्या भूखंडासाठी राज्याची एवढी मोठी यंत्रणा का वापरावी लागली, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना घटनास्थळी उपस्थित राहावे लागल्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा वेळ अशा कामासाठी खर्च होणे हे राष्ट्राचे नुकसान असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यापेक्षा महत्त्वाची प्रशासकीय कामे असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. दरम्यान, न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर झालेले महेश मेस्ता आणि वेदांत चोडणकर या दोन अवमानकर्त्यांना खंडपीठाने यापूर्वी जागा सुरक्षित करण्याच्या सरकारी प्रयत्नांना अडथळा का आणला, याबाबत जाब विचारला.
प्रलंबित प्रतिदिन किंवा प्रतितास दरांच्या आधारावर या कारवाईसाठी राज्य सरकारवर झालेला एकूण खर्चाचा सविस्तर हिसाब सादर करण्यात यावा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी रोखणाऱ्या व्यक्तींकडून प्रथम हा खर्च वसूल करता यावा, यासाठी ही माहिती मागविण्यात येत असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. २५ नोव्हेंबरपर्यंत दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षकानी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबरला ठेवली.