Goa Bench of Bombay High Court file photo
गोवा

Goa High Court Betul case: बेतूलमधील जप्त प्रोपेलंट अखेर हटविला; मंजुरीविरोधातील पंचायतीचा लढा कायम राहणार

केपे तालुक्यातील बेतूल पठारावरील ह्यूजेस प्रिसिजन मॅन्युफॅक्चरिंग लिमिटेडच्या स्फोटक साठवण प्रकल्पासंदर्भातील वादात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे.

पुढारी वृत्तसेवा

Goa High Court Betul case

मडगाव : केपे तालुक्यातील बेतूल पठारावरील ह्यूजेस प्रिसिजन मॅन्युफॅक्चरिंग लिमिटेडच्या स्फोटक साठवण प्रकल्पासंदर्भातील वादात महत्त्वाची घडामोड घडली आहे. गतवर्षी झालेल्या भीषण स्फोटानंतर मॅगझीन क्रमांक २ मध्ये जप्त करून ठेवण्यात आलेला संपूर्ण प्रोपेलंट सुरक्षितपणे हटविण्यात आल्याची माहिती कंपनीने गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. त्यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या सुरक्षेबाबतची तातडीची चिंता काही प्रमाणात कमी झाली असली, तरी प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या तत्त्वतः मंजुरीविरोधातील बेतूल ग्रामपंचायतीचा कायदेशीर लढा कायम आहे.

२० मार्च २०२५ रोजी बेतूल पठारावरील कंपनीच्या मॅगझीन क्रमांक १ मध्ये भीषण स्फोट होऊन आग लागली होती. त्यानंतर प्रशासनाने मॅगझीन क्रमांक २ मध्ये ठेवलेला सुमारे १३.५ टन प्रोपेलंट जप्त केला होता. या घटनेनंतर नागरिकांनी स्फोटक साठवण प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला होता.

न्यायालयाच्या परवानगीनंतर हा प्रोपेलंट टप्प्याटप्प्याने कंपनीच्या वेर्णा येथील उत्पादन केंद्रात हलविण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी उरलेले सुमारे ५०० किलो प्रोपेलंटही हटविण्यात आले. कंपनीच्या वाणिज्य व वित्त विभागाच्या प्रमुखांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मॅगझीन क्रमांक २ मधील संपूर्ण स्फोटक साहित्य सुरक्षितरीत्या स्थलांतरित केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. केपे मामलेदार कार्यालयानेही साठवण केंद्र पूर्णपणे रिकामे झाल्याची पुष्टी केली आहे.

यापूर्वी न्यायालयाने जप्त प्रोपेलंट दीर्घकाळ मॅगझीनमध्ये ठेवणे सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आणि पर्यावरणासाठी धोकादायक ठरू शकते, असे निरीक्षण नोंदवून साठा हटविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यावर भर दिला होता.

२४ ऑगस्टला होणार सुनावणी

बेतूल ग्रामपंचायतीने गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन बोर्डाने (आयपीबी) दिलेल्या तत्त्वतः मंजुरीलाच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. संबंधित जमीन कृषी स्वरूपाची असून आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता मंजुरी देण्यात आल्याचा ग्रामपंचायतीचा दावा आहे. तसेच या जमिनीचा काही भाग 'नो डेव्हलपमेंट झोन' व बागायती क्षेत्रात येत असल्याने मंजुरी गोवा प्रादेशिक आराखडा २०२१ तसेच अन्य कायद्यांच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT