पणजी : राज्य सरकारने येत्या 19 डिसेंबरपर्यंत राज्यातील वन हक्क दावे निकाली काढण्याचे निश्चित केले आहे. त्यासाठी ‘वनहक्क कायदा 2006’ अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणे सोडविण्यासाठी शनिवार (दि. 14) फोंडा, धारबांदोडा आणि केपे या तीन तालुक्यांतील 350 हून अधिक प्रकरणे निकाली काढली आहेत.
राज्यात सुमारे 10 हजार 500 वन हक्क दावे प्रलंबित आहेत. यापैकी 871 लाभार्थ्यांना त्यांच्या सनदा मिळाल्या आहेत. 150 सनदांचे निकाल तयार असून लवकरच त्या संबंधितांना विशेष कार्यक्रम घेऊन सुपूर्द करण्यात येणार आहेत. याशिवाय 949 दावे हे वन हक्कात कायद्याखाली येत नसून ते महसूल जमिनी अंतर्गत येत असल्याने ते रद्द करण्यात आले आहेत. याबरोबरच 3970 दावे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत, त्यांना हे दावे लवकरात लवकर निकाली काढण्याची सूचना करण्यात आली आहे. 565 दावे जिल्हाधिकार्यांकडे प्रलंबित आहेत. यासाठी आज 14 जूनपासून या तालुक्यांमध्ये विशेष शिबिर घेऊन संबंधित लाभार्थींचे कागदपत्रे जमा करून दावे निकाली काढण्यात येत आहेत. फोंडा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘वनहक्क कायदा 2006’ अंतर्गत विशेष एकदिवसीय शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या शिबिरात एकूण 60 प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आला. फोंडा तालुक्यात एकूण 259 प्रलंबित असून यापैकी 129 प्रकरणे याआधीच जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवण्यात आले होते. उर्वरित 130 प्रकरणांची कागदपत्रे या शिबिरात तपासण्यात आली.
उपजिल्हाधिकारी शुभम नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली हे शिबिर पार पडले. यावेळी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्रीनेत कोठावळे, मामलेदार राजेश साखळकर आणि गटविकास अधिकारी अश्विन देसाई उपस्थित होते. बेतोडा, बोरी, कोनशे, गांजे, शिरोडा, उसगाव आणि निरंकाल या पंचायती क्षेत्रातील अर्जदारांनी या शिबिरात सहभाग घेतला. दरम्यान, केपे तालुक्यातही उपजिल्हाधिकारी (महसूल) ब्रूसली क्वाड्रोस आणि केपेचे उपजिल्हाधिकारी मनोहर कारेकर यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या विशेष बैठकीत सुमारे 200 दावे निकाली काढण्यात आले.