पणजी : राज्य सरकारच्या विविध कार्यालयांत आणि नगरपालिकांमध्ये सध्या कार्यरत सुमारे 3 हजार रोजंदारी कर्मचार्यांना येत्या 1 ऑगस्टपासून तात्पुरता दर्जा (टेंपररी स्टेटस्) देण्यात येणार आहे. त्यांचे वेतन वाढवले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, राज्यभर विविध विभागांत, पालिकांमध्ये सुमारे 3 हजार रोजंदारी कर्मचार्यांना येत्या 1 ऑगस्टपासून हा टेंपररी स्टेटस् दिला असून त्यांचे वेतन आता 21 हजारांच्या वर जाणार आहे. मात्र, राज्यातील शासकीय यंत्रणांमध्ये यापुढे कोणत्याही प्रकारच्या नवीन रोजंदारी कर्मचार्यांची भरती केली जाणार नाही. अनेक वर्षे कमी वेतनावर काम करणार्या कर्मचार्यांना स्थैर्य आणि अधिक वेतनाचा दिलासा मिळणार आहे.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि आमदार विजय सरदेसाई यांनी या घोषणेला ‘उशिरा घेतलेला निर्णय’ म्हणत टीका केली आहे. रोजंदारी कर्मचार्यांचे वर्षानुवर्षे शोषण केले गेले. त्यांना तात्पुरता दर्जा देणे हा निवडणुकीपूर्वी ‘तोंडाला पाने पुसण्याचा’ प्रयत्न आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
लिपिक वर्गातील कर्मचार्यांना दरमहा 25,000 रुपयांचे निव्वळ वेतन मिळेल, यात दरवर्षी 3 टक्के वाढ दिली जाईल. दैनंदिन वेतनावर काम करणार्या मजुरांनी 2020 पर्यंत 7 वर्षे पूर्ण केली असल्यास, त्यांचे मूळ वेतन 20,000 रुपये इतके ठरवले जाईल. 2020 पासून प्रतिवर्ष 3 टक्के वाढ देण्यात येऊन 2025 मध्ये त्यांचे वेतन 23,185 रुपयांपर्यंत जाईल. ज्या मजुरांचे दरमहा सरासरी वेतन 12,818 रुपये आहे, त्यांच्या वेतनात सुधारित योजनेनंतर सुमारे 52 टक्के वाढ नोंदवली जाईल. रजा, सामाजिक सुरक्षा योजनांचा समावेश. दर 15 दिवसांनी 1 दिवसाची सीएल, दरवर्षी 15 दिवसांची आजारी रजा आणि मातृत्व रजा यांसारख्या सुविधा उपलब्ध होतील. या धोरणामुळे सरकारवर वार्षिक सुमारे 4 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च बोजा पडणार आहे.