पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी गोवा पोलिसांनी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. १९३० सायबर क्रिम हेल्पलाइनसाठी आता एआय आधारित व्हॉईस असिस्टंट सुरू करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री व सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते पणजी येथील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडीयममध्ये झालेल्या राष्ट्रपती पदक परेडदरम्यान या नव्या सुविधेचा शुभारंभ करण्यात आला.
गोव्यात ऑक्टोबर २०२५ मध्ये क्लाउड टेलिफोनवर आधारित १९३० सायबर हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली होती. या हेल्पलाइनमुळे सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या घटनांची तातडीने नोंद घेऊन संबंधित यंत्रणांना जलद कारवाई करणे शक्य झाले आहे.
हेल्पलाइन सुरू झाल्यापासून प्राप्त झालेला एकही सायबर फसवणुकीचा कॉल अनुत्तरित राहू नये, यासाठी यंत्रणा कार्यरत असल्याचे गोवा पोलिसांनी म्हटले आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तक्रारींवर जलद प्रतिसाद देण्याचा परिणाम सायबर फसवणुकीच्या आकडेवारीतही दिसून येत असल्याचा पोलिसांचा दावा आहे.
जानेवारी ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत सायबर फसवणुकीमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीत ३० टक्के घट झाल्याचा दावा आहे. तक्रार वेळेत नोंदविणे, तातडीने हस्तक्षेप करणे आणि विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे यामुळे सायबर फसवणुकीवरील नियंत्रण अधिक प्रभावी होत असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.
सायबर हेल्पलाइनवर मोठ्या प्रमाणात कॉल येत असताना तक्रारदारांना अधिक जलद सेवा देणे हे या नव्या प्रणालीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. एआय व्हॉईस असिस्टंट आवश्यक माहिती संकलित करून तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया सुलभ करणार असल्याने प्रतिसादाचा वेळ कमी होण्यास आणि हेल्पलाइनवरील ताण कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे. गोवा पोलिसांच्या या उपक्रमामुळे सायबर गुन्ह्यांविरोधातील यंत्रणा अधिक तंत्रज्ञानाधारित, सक्रिय, नागरिककेंद्रित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाची भर पडली आहे.
12 भाषांमध्ये संवाद साधणार
गोवा पोलिसांच्या एआय-एमएल लॅबने हा अत्याधुनिक एआय व्हॉईस असिस्टंट विकसित केला आहे. तक्रारदारांशी थेट संवाद साधून घटनेशी संबंधित आवश्यक माहिती घेणे आणि तक्रार नोंदविण्याच्या प्रक्रियेत मदत करणे, अशी या प्रणालीची रचना आहे.
हा असिस्टंट इंग्रजी, हिंदी, मराठी, कोकणी, ओडिया, गुजराती आदी १२ भाषांमध्ये संवाद साधू शकतो. गोवा हे देश-विदेशातील मोठ्या संख्येने पर्यटक येणारे राज्य असल्याने विविध भाषांमध्ये तक्रार नोंदविण्याची सुविधा महत्त्वाची ठरणार आहे. भाषेचा अडथळा दूर करून सायबर फसवणुकीची माहिती देणे नागरिक आणि पर्यटकांसाठी अधिक सुलभ होणार आहे.