पणजी : पुढारी वृत्तसेवा – राज्यात अनेक मतदारसंघात लाला की बस्ती, मोतीडोंगर, जुवारी नगर, शापुर बस्ती, चिंबला, कारगिल दत्तगड यासारख्या झोपडपट्ट्या कोमुनिदाद जमिनीवर राजकारण्यांच्या वरदहस्ताने बेकायदेशिरपणे वसलेल्या आहेत. राज्यातील डबल इंजिन सरकार आता कोमुनिदाद जमिनीवर असलेल्या बेकायदा घरे कायदेशीर करण्याची योजना आखत आहे. त्यासाठी कायद्यात बदल करण्याच्या प्रयत्नात सुद्धा सरकार पाऊले उचलत आहे. काल पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत रेव्होलुशनरी गोवन्सचे प्रमुख मनोज परब यांनी सरकारच्या या निर्णयाला आपला विरोध दर्शवला असून,आम्ही सरकारला हे कधीच करू देणार नसल्याचे म्हटले आहे. (Goa News)
थिवी येथील कोमुनीदाद जमिनीत उभारण्यात आलेली 'लाला की बस्ती पाडण्याच्या आदेशाविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळली आहे. त्यामुळे आता या बस्तीवर बुलडोझर फिरविला जाणार हे निश्चित झाले असल्यामुळे राज्यातील बीजेपी सरकार अस्वस्थ झालेले असून, झोपडपट्ट्यांमध्ये असलेली वोट बँक वाचविण्यासाठी, परप्रांतीयांनी कोमुनिदाद जमिनीमध्ये तयार केलेल्या झोपडपट्ट्यांचे रक्षण करण्यास, आज राज्य सरकार धावपळ करीत असल्याचा आरोप मनोज परब यांनी यावेळी केला.
आज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गोवेकरांची ढाल करून परप्रांतीयांना गोव्यात स्थायी करू पाहते. गोवेकरांच्या हक्काच्या जमिनी परप्रांतीयांच्या घशात घालू पाहते. आम्ही आर.जी.पक्ष त्यांचे हे स्वप्न कधीच पूर्ण होऊ देणार नाही. ज्याप्रमाणे गोवेकरांच्या अस्तित्वासाठी पोगो विधेयकाचे गावागावात, घराघरात जाऊन लोकजागृती केली होती. त्याचप्रमाणे सरकारच्या या गोवेकर विरोधी निर्णयाविरोधात मोहीम राबवून जनजागृती करून सरकारचे हे वोट बँक राखण्याचे षडयंत्र इरादे फेल करू, अशी चितावणीही मनोज परब यांनी यावेळी राज्य सरकारला दिली.
या पत्रकार परिषदेत सांत आंद्रेतील आमदार विरेश बोरकर यांनी सुद्धा सरकारच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला असता ते म्हणाले की, गेल्या पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात राज्यातील बेकायदा झोपडपट्ट्या विरोधात एक विधेयक मांडले असता अनेक आमदारांनी ह्या विधेयकाला विरोध दर्शविला. या विधेयकामुळे तेढ निर्माण होणार असल्याचे कारण सांगितले गेले, परंतु वास्तविक ज्या ज्या मतदारसंघात अशा झोपडपट्ट्या आहेत, त्यामध्ये मंत्री आमदारांची वोट बँक असल्यामुळे त्यांना हे विधेयक खटकले होते. त्यावेळी ह्या सरकारने सिद्ध केले होते की राज्यातील डबल इंजिन सरकार हे गोवेकरांचे नसून परप्रांतीयांचे आहे. राज्य सरकारने ह्या झोपडपट्ट्या कायदेशीर करण्याचे जो निर्णय घेतला आहे तो आम्हाला मान्य नसून ह्या विरोधात आम्ही लढा उभारू आणि गोवेकरांचे अस्तित्व, गोवेकरांच्या