पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : मांडवी नदीचे पात्र अडवून दिमाखात उभे असलेल्या कॅसिनोंमुळे राज्यात गुन्हेगारी वाढत आहेच, पण कॅसिनोतील अनेक गैरव्यवहारांमुळे सरकारला कायदेशीर महसूलही मिळत नाही. मांडवी नदीतील 6 कॅसिनोंसह राज्यभरात 18 कॅसिनो आहेत. त्यांच्या माध्यमातून राज्य सरकारला दरवर्षी 400 कोटी रुपये एवढा महसूल मिळतो. मात्र कॅसिनोंमध्ये सुरू असलेल्या गैरप्रकारांत दिवसेंदिवस वाढच होत आहे.
माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात कॅसिनोंचे शुल्क वाढवण्यात आले व कॅसिनोंमध्ये गोमंतकीयांना प्रवेश बंद करण्यात आला होता. मात्र आता सरसकट गोमंतकीयांनाही प्रवेश दिला जात आहे. कॅसिनोंमध्ये प्रवेशासाठी शुल्क आकारले जात नाही, असे कॅसिनो कंपन्यांचे अधिकारी सांगत असले तरी कॅसिनोच्या गेटवर प्रवेश शुल्क घेतल्यानंतरच आत सोडले जाते. त्यासाठी कुठलीच पावती दिली जात नाही. काहींना 'निमंत्रित' म्हणून निमंत्रण पत्रिका दिली जाते. त्याच्या मागे मात्र नियमावली असते. त्यात तिकीट राखून ठेवा, अशी सूचना लिहिलेली असते. याचाच अर्थ कायदेशीर पावती दिली जात नाही. कॅसिनोंमध्ये किती जणांनी दर दिवशी प्रवेश केला याची माहिती ही सरकारकडे अर्धवट जाते. कारण कॅसिनो कंपन्या अधिकृत पावती अभावानेच देतात. यामुळे जी माहिती या कंपन्या देतील ती सरकार स्वीकारत असावे.
प्राप्त माहितीनुसार, कॅसिनोमधील प्रवेशासाठी प्रत्येक व्यक्तीकडून 1500 ते 5 हजारपर्यंत आणि व्हीआयपी दर्जासाठी खास शुल्क आणि 10 हजारपर्यंतचे पॅकेजही दिले जाते. याबाबत सरकारला पूर्ण माहिती मिळत नाही. क्षमतेपेक्षा जास्त लोकांना कॅसिनो जहाजावर सोडले जाते. अशा प्रकारे अनेक गैरव्यवहार व नियमबाह्य प्रकार कॅसिनोंमध्ये चालू आहेत. कॅसिनोंकडून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असल्याने सरकार कॅसिनोंतील गैरव्यवहाराकडे, कारभाराकडे दुर्लक्ष करत आहे.
राज्यातील सर्व कॅसिनोंत एकूण 20 हजार जण काम करतात, अशी माहिती कॅसिनो व्यवस्थापनाकडून दिली जाते. मात्र त्यात गोवेकर किती असतात, असा प्रश्न विचारल्यावर ते निरुत्तर होतात. पणजी परिसरातील कॅसिनोंमध्ये नेपाळ, मणिपूर या भागांतीलच मुले-मुली अधिक दिसतात.
काही महिन्यांपूर्वी आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी याच कॅसिनोंविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडले होते. मांडवीत कॅसिनोंना थारा दिला जाणार नसल्याचे त्यांनी लोकांसमोर स्पष्ट केले होते. मात्र सत्तेत आल्यानंतर कॅसिनो मांडवी नदीतून कुठेही हललेले नाहीत. तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीसुद्धा रस्त्यावर उतरून मांडवीतून कॅसिनो हटवणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र सरकार स्थापन झाल्यानंतरही कॅसिनो मांडवीत जैसे थे स्थितीत होते.
बर्याचदा मोफत प्रवेशाची जाहिरात केली जाते. एजंटही प्रवेश मोफत म्हणून तिथे येणार्या पर्यटकांना भुरळ घालतात; पण प्रत्यक्षात वेगळा अनुभव असतो. एजंटांचा एवढा सुळसुळाट आहे की, पर्यटक अक्षरश: त्यांना कंटाळून जातात. गर्दीत राहून प्रवेश मिळणे कठीण बनत असल्याने एजंटला पैसे दिले की, काम लवकर होते. एजंट जे पैसे आकारतात ते प्रवेशाचे नसून इतर सोयीसुविधांसाठी आहेत, असे सांगतात. मात्र जे पैसे घेतले जातात त्यानंतर बहुतांश जणांकडून केवळ प्रवेश निमंत्रण पत्रिका आणि बँड दिला जातो. यातून पर्यटकांची फसवणूक अधिक होते. आत गेलेल्यांच्या संख्येवरून सरकारला महसूल मिळतो, तर मग कंपन्या ठरवतील तोच आकडा असल्याने अशा महसुलाला गळती लागते.