मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) च्या मूर्तीवर राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) घातलेल्या बंदीच्या निर्णायावर उच्च न्यायालयाने सोमवारी शिक्कामोर्तब करीत या बंदीला आव्हान देणारी याचिका मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस कर्णिक यांच्या, खंडपीठाने फेटाळून लावली. लवादाने दिलेले आदेश योग्यच असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) च्या मूर्तींमुळे पर्यावरण तसेच जलप्रदूषण होत असल्याचे सांगत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 2010 मध्ये पीओपी वापरावर बंदी आणली होती. 2020 मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करत गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात प्लास्टिक ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्ती तयार करणे आणि त्यांची प्रतिष्ठापना करण्यावरही बंदी घालण्यात आली. पीओपीऐवजी मूर्तीसाठी शाडूच्या मातीचा वापर करण्याची सूचना लवादाने केली.
पीओपीच्या बंदीविरोधात मागील वर्षी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. तेव्हा, उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादाकडे वर्ग केले होते. त्यावर हरित लवादाने मूर्तिकारांची मागणी फेटाळून लावत पीओपीवरील बंदी कायम ठेवली. त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेतून आव्हान देण्यात आले होते.
सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अॅड . संजय गुंजकरांनी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपी वापरावर घातलेल्या बंदीला जोरदार आक्षेप घेतला.कोणताही शास्त्रीय अभ्यास न करता पीओपी शाडू मातीपेक्षा पर्यावरणासाठी घातक असल्याचा निष्कर्ष कसा काढला जाऊ शकतो? बंदी मार्गदर्शक तत्त्वाद्वारे कशी काय घातली जाऊ शकते, असा सवाल उपस्थित केला.
गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात राष्ट्रीय हरित लवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयानेही एनजीटीचा निर्णय योग्य ठरविल्याचे प्रदूषण मंडळाने न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिले. याची दखल घेत खंडपीठाने या प्रकरणावर नव्याने सुनावणी घेता येणार नाही, असे स्पष्ट करून याचिका फेटाळून लावली.