जीवाश्म इंधनांचे भवितव्य आणि विकास

हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढीसाठी कारणीभूत असणारे हरित वायू उत्सर्जन कमी करायचे असेल, तर या मोठ्या प्रमाणावर जबाबदार असलेल्या जीवाश्म इंधनांवर निर्बंध आणणे आवश्यक, अशी भूमिका मांडली जात आहे. याचेच प्रत्यंतर दुबईत नुकत्याच झालेल्या 'कोप-28'मध्ये दिसून आले. जीवाश्म इंधनांवर पूर्ण निर्बंध लादण्याच्या मुद्द्यावर तेल उत्पादक देश आणि विकसनशील देशांचा विरोध आहे. तर दुसरीकडे, भूतकाळात विकासासाठी पाश्चात्त्य देशांनी जे चुकीचे प्रारूप राबवले, त्याचा कित्ता विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांनी राबवू नये, असाही विचारप्रवाह बळकट होत आहे.

हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढ हा जगासमोर कळीचा मुद्दा बनला आहे. यातून जीवाश्म इंधनांचा वापर कालबद्धरीत्या पूर्णपणे थांबवला पाहिजे, असा मतप्रवाह बळकट होत आहे. हा मतप्रवाह हवामान बदलावरील 'कोप-28' या परिषदेतही दिसून आला. यावरून 'कोप-28'वर फार मोठा दबावही होता. ग्लोबल स्टॉकटेक हा अत्यंत महत्त्वाचा करार झाल्यानंतरही या परिषदेत जीवाश्म इंधनांचा वापर थांबवण्याबद्दल सुस्पष्ट, कालबद्ध अशी वचनबद्धता दिसू शकली नाही. हरित वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यासाठी ठरावीक आणि महत्त्वाकांक्षी टाईमलाईन असणे अत्यंत आवश्यक होते, यातून सामुदायिक आणि तातडीची वचनबद्धता दिसली असती. जीवाश्म इंधनांचा वापर पूर्णपणे थांबवण्याबद्दल विविध देशांत मतभिन्नता आहे, ती दूर करण्यासाठी पर्यावरणाशी संबंधित विषयांची निकड समजून घेणे आणि आर्थिक विषयांशी त्याचा समतोल साधणे गरजेचे आहे. सौदी अरेबियासारख्या देशांना वाटणार्‍या आर्थिक चिंतेचा विचारही आपल्याला करावा लागणार आहे. जे देश जीवाश्म इंधनांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत, त्यांना शाश्वत ऊर्जेच्या वापराच्या दिशेने मार्गक्रमण करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक साहाय्य उलपब्ध करून द्यावे लागेल.

आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, आर्थिक आणि तांत्रिक मदत यातून स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेने आपले मार्गक्रमण सोपे होऊ शकते. याच अनुषंगाने प्रत्येक देशाच्या समस्या या भिन्न असू शकतात, त्या समूजन घेण्यासाठी जागतिक संवादाची गरज आहे. अपारंपरिक ऊर्जा साधनांबद्दल जगभरात संशोधन सुरू आहे, यासाठी जग कटिबद्ध आहे, यातून जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी करत शाश्वत भविष्याच्या द़ृष्टीने आपली पावले पडतील.

भारत ऊर्जेसाठी मोठ्या प्रमाणावर जीवाश्म इंधनावर अवलंबून आहे. भारताचा हवामान बदलासंदर्भातील इतिवृत्त हा गुंतागुंतीचा आहे, यात महत्त्वाकांक्षा आहे आणि वेळेचे भानही राखायचे आहे.  भारताने 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट स्वीकारले आहे; पण विशेष म्हणजे भारताने 'कोप-28'मध्ये 'कार्बनमुक्ती' संदर्भातील कोणत्याही करारावर सही केलेली नाही.  आपल्याला नवीन संशोधनही विचारात घ्यावे लागेल. हवामानासंदर्भातील पाच अत्यंत महत्त्वाचे टिपिंग पॉईंटवर जग पोहोचले आहे, तर असे तीन टिपिंग पॉईंट जग 2030 ला ओलांडणार आहे. हे लक्षात घेतले, तर भारताचा मार्ग व्यवहार्य आहे का, हा प्रश्न पडतो.  भारताने अवलंबलेल्या धोरणाची चिकित्सा झाली पाहिजे आणि भारताचे धोरण जागतिक हवामान बदलामुळे ही निकड निर्माण झाली आहे, त्याच्याशी सुसंगत आहे का, याचा विचार करावा लागेल. महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवा.

उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था विकासाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहेत. या अर्थव्यवस्था हवामान बदलाच्या संकटाला विकसित राष्ट्रांना जबाबदार धरतात आणि ते बरोबर आहे. पण आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, या अर्थव्यवस्था आपल्या पूर्वसुरींनी राबवलेल्या कार्बन-इंटेन्सिव्ह चुकांचाच कित्ता गिरवणार आहेत का?  वेगाने आर्थिक विकास साधने आणि हवामानाबद्दलच्या समस्यांवर उत्तर शोधणे, हे फार मोठे आव्हान असणार आहे. 'कार्बन इंटेन्सिव्ह' विकासाचा मार्ग टाळणे, शाश्वत विकासाला प्राधान्य देणे, तंत्रज्ञानविषयक मोठी आघाडी घेणे आणि हरित विकासाकडे मार्गक्रमण करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळवणे, यामध्ये खरी कोंडी झाल्याचे दिसते. हवामान बदलाबद्दल जी तातडीचे पावले उचलायची आहेत, त्यासाठी पारंपरिक मार्ग सोडून द्यावा लागेल आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना शाश्वत व्यवहारांच्या मार्गाने जाण्यासाठी प्रोत्साहित करावे लागणार आहे. आपल्याला आर्थिक समृद्धी आणि पर्यावरण या दोहोंची काळजी घ्यायची आहे.

जागतिक वार्षिक कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जन 40 गिगाटन इतके आहे, तर रिमेनिंग कार्बन बजेट (आरसीबी) 250 गिगाटन इतके आहे. हे विचारात घेतले, तर विकसित आणि विकसनशील देशांनी तातडीने परस्पर सहकार्य करत पावले उचलली पाहिजेत.  विकसित देशांनी अधिक आक्रमकपणे उत्सर्जन रोखले पाहिजे आणि विकसित देशांनी विकसनशील देशांना शाश्वत विकासासाठी तत्परतेने तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले पाहिजे. विकसित देशांनी स्वच्छ तंत्रज्ञान, अपारंपरिक ऊर्जा साधनांना प्राधान्य देणे, शाश्वत पद्धतींचा अंगीकार यावर तातडीने काम केले पाहिजे. उत्सर्जनाबाबतीत इतिहासात घडलेल्या चुका विकसनशील देशांना टाळल्या पाहिजेत. आरसीबीच्या मर्यादेत राहण्यासाठी फार गांभीर्याने प्रयत्न झाले पाहिजेत. त्यासाठी अत्यंत वेगाने आपल्याला 'लो-कार्बन' अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करावी लागणार आहे.