मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : सरकारी नोकरभरती हा सरकारचा उत्पन्नाचा नवा मार्ग आहे की काय, असा प्रश्न गुरुवारपासून सुरू झालेल्या तलाठी भरतीने निर्माण केला आहे. या भरतीसाठी सरकारने प्रत्येक उमेदवाराकडून एक हजार रुपये शुल्क उकळले आणि पुन्हा उमेदवाराने सुचवलेली तीन पसंतीची म्हणजेच सोयीची परीक्षा केंद्रे बाजूला ठेवून राज्याच्या दुसऱ्याच कोपऱ्यातील परीक्षा केंद्र बहाल केले. आधीच हजाराचे परीक्षा शुल्क आणि आता परीक्षा देण्यासाठी जाण्या-येण्याचा व केंद्रावर राहण्याचा खर्च असा मोठा भुर्दंड या बेरोजगारांवर लादला गेला आहे.
मराठवाड्यातील एका उमेदवाराने पाठवलेला हा मेसेज पाहा-
सर… मी जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे अशी तीन परीक्षा केंद्रे निवडली होती. मला देण्यात आले ते थेट पूर्व विदर्भातील वर्धा परीक्षा केंद्र. म्हणजे परीक्षा शुल्कापेक्षा परीक्षेला जाण्या-येण्याचाच खर्च आता जास्त येतोय…
ही व्यथा या एका उमेदवाराची नाही. सरकारने ४ हजार ४६६ तलाठी पदांसाठी भरती जाहीर केली आणि अर्ज आले तब्बल १० लाख ४१ हजार ७१३. छत्तीस जिल्ह्यांमधून हे अर्ज आले. त्यात या भरतीची सूत्रे ज्यांच्या हाती आहेत ते महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांच्या नगर जिल्ह्यातूनच ६१ हजार ६३३ अर्ज आहेत. पुणे जिल्ह्यातूनही विक्रमी १ लाख १४ हजार ६८४ अर्ज आले. प्रत्येक जिल्ह्यातून आलेल्या अर्जांची संख्या ही चार ते पाच अंकी आहे. खुल्या प्रवर्गातील 1 उमेदवारांना एक हजार रुपये शुल्क आकारण्यात आले आहे. मागास घटकांतून अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांबद्दल किंचित सहानुभूती दाखवत सरकारने शंभर रुपये तेवढे कमी केले आणि ९०० रुपये शुल्क उकळले. या भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी टाटा समूहाच्या टीसीएस कंपनीकडे देण्यात आली. एकूण अर्जांच्या संख्येला सरासरी एक हजार रुपयांनी गुणले तरी परीक्षा शुल्कापोटी सरकारने उकळलेली रक्कम १ अब्ज ४ कोटी १७ लाख १३ हजार रुपये होते.
तलाठी भरतीची उलाढाल इथेच संपत नाही. छत्रपती संभाजीनगरच्या उमेदवाराला विदर्भाच्या वर्ध्यातील परीक्षा केंद्र तर यवतमाळच्या उमेदवाराला मराठवाड्याच्या कुठल्यातरी जिल्ह्यातील परीक्षा केंद्र दिले गेले. उमेदवारांना तीन केंद्रांचे पर्याय सूचवण्याची मुभा देण्यात आली होती. ती चक्क गुंडाळून ठेवण्यात आली. सुचवलेल्या केंद्रांवर फुली मारत उमेदवाराचे मूळ ठिकाण आणि परीक्षा केंद्र यांतील अंतराचा विचार न करता दूरदूरची परीक्षा केंद्रे देण्यात आली. त्यामुळे परीक्षा शुल्कापेक्षाही या उमेदवारांना आता परीक्षेसाठीचा प्रवास आणि केंद्रांवरील मुक्काम यावर मोठा खर्च येईल. हा खर्च आता सरकार देणार की टाटा देणार, असा सवाल महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी केला.
तलाठी भरतीची प्रक्रिया पूर्णपणे कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या कब्जात देऊन महागडी करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर परीक्षेचे प्रवेशपत्र उपलब्ध करण्याचा कालावधी आणि परीक्षेचा मुहूर्त यात केवळ ७२ तासांचे अंतर ठेवण्यात आले. पेपरफुटी टाळण्यासाठी किंवा सायबर सिक्युरिटी म्हणून ही खबरदारी घेतल्याचे टीसीएसने म्हटले असले तरी महाराष्ट्रातील चांदा ते बांदा भौगोलिक अंतर या कंपनीला ठाऊक नसावे आणि म्हणून लाखो विद्यार्थ्यांनी परीक्षा केंद्रांचे पर्याय भरलेले असताना ही केंद्रे सोडून चारशे ते पाचशे किलोमीटर अंतरावरील परीक्षा केंद्रांवर जाऊन ही परीक्षा देण्यास उमेदवारांना भाग पाडले जात आहे. याकडेही क्षीरसागर यांनी लक्ष वेधले.