नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : निवडणूक वर्षातला अंतरिम अर्थसंकल्प हा 'जीडीपी'वर म्हणजेच गव्हर्नन्स (सुशासन), डेव्हलपमेंट (विकास) आणि परफॉर्मन्स (कार्यक्षमता) यावर केंद्रित असल्याचा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे. तसेच, आर्थिक गैरव्यवस्थापनावरील श्वेतपत्रिकेमध्ये मागील दहा वर्षांतील आर्थिक प्रगती आणि त्याआधीच्या दहा वर्षांतील (यूपीए सरकारचा कार्यकाळ) अर्थव्यवस्थेची तुलना केली जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
संसदेतील अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही माहिती दिली. अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड, पंकज चौधरी, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन हेदेखील उपस्थित होते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प हा त्यासाठी दिशादर्शक असेल, असे सांगितले. तसेच, लोकसंख्यावृद्धीच्या आव्हानाचा विचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली असली, तरी या समितीची नेमकी कार्यपद्धती संदर्भ अटींमधून स्पष्ट होईल, असे स्पष्टीकरणही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
'जीडीपी' संकल्पनेचा ऊहापोह करताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, सरकारने सुशासनातून अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी धोरणे राबविली, लोकांचे राहणीमान आणि आर्थिक स्थिती सुधारून विकास केला, तर सात टक्के विकास दर राखताना दर नियंत्रणात ठेवणे, महागाई वाढू न देणे, बँकिंग व्यवस्था सुधारणे ही कार्यक्षमता सरकारने दाखवली.
अर्थमंत्र्यांनी मांडलेले मुद्दे