मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : विविध खात्यांत अधिकारी पदांपासून शिपायांपर्यंतच्या घाऊक भरतीसाठी जारी केलेला कंत्राटी नोकरभरतीचा निर्णय अखेर रद्द करण्यात आला आहे. कामगार विभागाने यासंदर्भात ६ सप्टेंबर, २०२३ चा शासन निर्णय रद्द केल्याचे जारी करत बाह्य यंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी नेमलेल्या पॅनेलवरील संस्थाकडून यापुढे मनुष्यबळाची सेवा घेता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. तसेच ज्या विभागांनी, कार्यालयांनी कंत्राटी पद्धतीवर मनुष्यबळाच्या सेवा घेतल्या असल्यास त्यांनी प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होणार नाही, यादृष्टीने पुढील नऊ महिन्यांत या सेवा संपुष्टात आणण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
राज्यातील विविध विभागांच्या भरती प्रक्रीया रखडल्या असतानाच सरकारी कार्यालयातील विविध पदांच्या कंत्राटी भरतीसाठी नऊ संस्थाना मान्यता देण्यात आली होती. त्याबाबत ६ सप्टेंबर २०२३ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. कंत्राटी भरतीकरीता खासगी संस्थांना मान्यता देणारा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर त्याविरोधात विरोधी पक्ष, शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटना यांनी विरोध दर्शवत महायुती सरकारवर टिकेची झोड उठवली होती. मात्र, कंत्राटी भरती हे मुळात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पाप आहे. या भरतीवरून तेच राज्यात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत केला होता. तसेच कंत्राटी नोकरभरतीची प्रक्रिया महाविकास आघाडी सरकारच्याच काळात पूर्ण झाली होती. उद्धव ठाकरे यांच्याच सरकारचा जीआर आहे, असे सांगत आधीच्या सरकारच्या या पापाचे ओझे आपण का उचलायचे, असा सवाल करत पाप त्यांनीच करायचे आणि त्याचे खापर आमच्या माथ्यावर फोडायचे हे योग्य नाही. त्यामुळे कंत्राटी भरतीचे धोरण आम्हाला मान्य नसल्याने कंत्राटी भरतीचा शासन निर्णय आम्ही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली होती.
फडणवीस यांच्या घोषणेनंतर अवघ्या अकरा दिवसांत कामगार विभागाने सप्टेंबरचा शासन निर्णय रद्द करत नियुक्त केलेल्या पॅनेलवरील संस्थांकडून २१ ऑक्टोबरपासून मनुष्यबळाच्या सेवा घेता येणार नाही, असे नमुद केले आहे. त्यानुसार संबंधित शासकीय विभागांनी, कार्यालयांनी आवश्यकतेनुसार नियोजन करावे, असेही या आदेशात म्हटले आहे.