पिंपरी, पुढारी वृत्तसेवा: महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती कायमस्वरुपी सुरू राहाव्यात, यासाठी अद्यापही न्यायालयीन लढा द्यावा लागणार आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि बैलगाडा संघटना प्रतिनिधी यांची पुण्यातील विधान भवन येथे येत्या गुरुवारी (दि. 3) महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात येणार आहे.
राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक गुरुवारी दुपारी साडेबारा वाजता होणार आहे. या बैठकीला भाजप शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे, बैलगाडा संघटना प्रतिनिधी, पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेच्या अनुषंगाने पूर्वतयारीबाबत आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे.
अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे संदीप बोदगे म्हणाले की, देशभरातील बैलगाडा शर्यती सुरू करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले होते; मात्र महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवर बंदी होती. त्यामुळे अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील शर्यती सुरू करण्याबाबत न्यायालयाला विनंती केली होती. त्यामध्ये बैलगाडा शर्यतींना परवानगी देण्यात आली होती. तसेच, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी होईल, असेही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आता बैलगाडा शर्यतींबाबत 23 नोव्हेंबर रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. त्या दृष्टीने पूर्वतयारीसाठी राज्य शासनाकडे आमदार महेश लांडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मागणी केली होती. त्यास अनुसरून या बैठकीचे नियोजन केले आहे.
देशातील बैलगाडा शर्यतींवर मे 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. त्यापूर्वी तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने 2011 मध्ये बैलगाडा शर्यतींवर बंदी घातली होती. तेव्हापासून न्यायालयीन लढा सुरू झाला. डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींवर बैलगाडा शर्यंतीना परवानगी दिली. शर्यती सुरू झाल्या असल्या, तरी संबंधित याचिकेवर अंतिम सुनावणी होणार आहे. निश्चितपणाने शेतकरी आणि बैलगाडा प्रेमींच्या बाजूनेच न्यायदेवतेचा कौल राहील.
– महेश लांडगे