बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश ही आपल्या देशातील सर्वाधिक गरिबांची ( गरिबी ) लोकसंख्या असलेली राज्ये आहेत. नीती आयोगाच्या 26 नोव्हेंबरच्या अहवालात ही निरीक्षणे आहेत.
बहुआयामी गरिबीच्या आव्हानाशी संबंधित नीती आयोगाचा 26 नोव्हेंबर रोजीचा अहवाल आजकाल खूपच गांभीर्याने वाचला जात आहे. गरिबी हे या देशातील सर्वांत मोठे आर्थिक, सामाजिक आव्हान होऊन बसले आहे, हे वास्तव या बहुआयामी गरिबी निर्देशांकातून (मल्टिडायमेन्शनल पॉव्हर्टी इंडेक्स- एमपीआय) समोर आले आहे. या अहवालानुसार, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश ही आपल्या देशातील सर्वाधिक गरिबांची लोकसंख्या असलेली राज्ये आहेत. बिहारमध्ये 51.91 टक्के, झारखंडमध्ये 42.16 टक्के, उत्तर प्रदेशात 37.79 टक्के, मध्य प्रदेशात 36.65 टक्के, तर मेघालयात 32.67 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे.
या निर्देशांकानुसार केरळमध्ये 0.71, गोव्यात 3.76 टक्के, तमिळनाडूत 4.89 टक्के आणि पंजाबात 5.59 टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. कोरोना संकटाने भारतातील गरिबी आणि भूक या समस्या अधिक तीव्र केल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार 2005-06 मध्ये भारतात 51 टक्के लोक गरीब होते. 2015-16 मध्ये हे प्रमाण 27.9 टक्के एवढे राहिले आणि त्यात सातत्याने घट होत होती. कोरोनाच्या एकाच वर्षांत देशाला गरिबीच्या बाबतीत अनेक वर्षे मागे ढकलले. अझीम प्रेमजी विद्यापीठामार्फत प्रकाशित अहवालात म्हटले आहे की, 2020 मध्ये कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत सुमारे 23 कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली गेले होते. हे असे लोक आहेत, ज्यांची दररोजची कमाई राष्ट्रीय किमान मजुरीपेक्षा म्हणजे 375 रुपयांपेक्षा कमी होती. प्यू रिसर्च सेंटर या अमेरिकी संशोधन संस्थेच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, कोरोना महामारीने गेल्या वर्षी 7.5 कोटी भारतीय लोकांना गरिबीच्या दलदलीत लोटले.
कोरोना काळात गरिबांना दिलासा देण्यासाठी यशस्वी मोहिमा राबविल्या नसत्या, तर देशात बहुआयामी गरिबी आणखी वाढली असती. आजमितीस देशातील दोन तृतीयांश लोकसंख्येला राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाच्या कक्षेत आणले आहे. एप्रिल 2020 पासून पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना लागू केल्यामुळे देशातील 80 कोटी लोकांना मोफत रेशन मिळत आहे. या योजनेचा कालावधी 2022 पर्यंत वाढवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या म्हणण्यानुसार, जनधन, आधार आणि मोबाईल यामुळे गरीब आणि कमकुवत घटकांमधील कोट्यवधी लोक डिजिटल दुनियेशी जोडले गेले असून, विविध योजनांचे प्रत्यक्ष लाभ घेत आहेत. 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत मोहिमेमुळे 40 कोटींहून अधिक गरीब वर्गातील लोकांच्या खात्यात थेट रक्कम पोहोचली. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (डीबीटी) योजनेअंतर्गत ऑगस्ट 2021 पर्यंत 90 कोटींपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांनी लाभ घेतला होता, हेही महत्त्वाचे आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाने प्रथमच आरोग्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीने आरोग्यावर सरकारी खर्चाची मर्यादा जीडीपीच्या 2.5 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस केली होती. समितीच्या या अहवालाची अंमलबजावणी केली जायला हवी. कोरोनामुळे देशात डिजिटल शिक्षणाची गरज वाढली. रोजगारामध्येही डिजिटल माध्यमाची गरज वाढली. त्यामुळे वंचित वर्गातील युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी एकीकडे सरकारकडून शिक्षणाच्या मार्गातील त्रुटी दूर कराव्या लागतील, तर दुसरीकडे कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे नव्या कौशल्यांचे प्रशिक्षणही युवकांना द्यावे लागेल. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून सामुदायिक स्वयंपाकघरांची (कम्युनिटी किचन) व्यवस्था अधिक मजबूत करून अशा गरजूंसाठी भोजनाची व्यवस्था केली जाईल, ज्यांना सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा लाभ मिळत नाही. सामुदायिक स्वयंपाकघराच्या योजनेमुळे महिलावर्ग, मुले, बेघर, झोपडपट्टीत राहणारे आणि औद्योगिक, तसेच बांधकाम मजूर अशा कमकुवत घटकांना थेट लाभ मिळणार आहे. त्याचबरोबर वन नेशन-वन रेशन कार्ड योजना उपयुक्त बनविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. देशातील गरिबी, भूक आणि कुपोषण नष्ट करण्यासाठी पोषण अभियान-2 पूर्णपणे यशस्वी केले जाईल, अशी आशा करूया!
– विनिता शाह