इंधन दरवाढ, प्रदूषण आणि भविष्यातील टिकाऊ पर्याय यामुळे इलेक्ट्रिक वाहने हे एक उत्कृष्ट पर्याय ठरत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या नवीन EV पॉलिसीमुळे इलेक्ट्रिक कार, बस, स्कूटर आणि तीनचाकी वाहनांवर आकर्षक सवलती जाहीर केल्या आहेत.
ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणारी नवीन ईव्ही पॉलिसी जाहीर केली आहे. या धोरणानुसार २०३० पर्यंत नव्याने नोंदणीकृत वाहनांपैकी किमान ३०% वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, असा सरकारचा उद्देश आहे.
महाराष्ट्र सरकारने नव्या ईव्ही धोरणांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांवर भरघोस सवलती जाहीर केल्या आहेत. राज्य सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, जर एखादी व्यक्ती टॅक्सी सेवेसाठी इलेक्ट्रिक कार खरेदी करत असेल, तर तिला २ लाख रुपयांपर्यंतची सबसिडी मिळणार आहे. याचा लाभ २५,००० वाहनांपर्यंत मर्यादित आहे. त्याचप्रमाणे खासगी वापरासाठी इलेक्ट्रिक कार घेतल्यास १.५ लाख रुपयांपर्यंतची सवलत १०,००० वाहनांसाठी मिळणार आहे. तसेच इलेक्ट्रिक बससाठी सरकार २० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देणार असून, याचा लाभ १,५०० बस खरेदीदारांना मिळेल. इलेक्ट्रिक स्कूटरवरही किंमतीच्या १०% पर्यंत, म्हणजेच कमाल ₹१०,००० पर्यंत सवलत दिली जाणार आहे.
या धोरणात टोल माफ, वाहन कर व नोंदणी नूतनीकरण शुल्क माफ करण्याची तरतूद आहे. ही पॉलिसी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०३० या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. चार्जिंग सुविधांसाठीही सरकार पुढाकार घेत असून, प्रत्येक २५ किलोमीटरवर फास्ट चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचे नियोजन आहे. तसेच प्रत्येक शासकीय कार्यालयात आणि नव्या इमारतींच्या पार्किंगमध्ये EV चार्जिंग पॉइंट अनिवार्य करण्यात येणार आहे. सरकारचा उद्देश २०३० पर्यंत राज्यातील नव्या वाहनांपैकी ३०% इलेक्ट्रिक वाहनांचा सहभाग वाढवण्याचा आहे. यामुळे पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेला चालना मिळणार असून, नागरिकांची इंधन व करांवरील खर्चात मोठी बचत होणार आहे.
ट्रान्सपोर्ट/टॅक्सी वापरासाठी EV कार घेतल्यास:
सरकारकडून ₹२ लाखांपर्यंत सबसिडी दिली जाईल.
ह्या योजनेचा लाभ २५,००० कार खरेदीदारांना मिळणार.
खाजगी वापरासाठी EV कार घेतल्यास:
सरकारकडून ₹१.५ लाखांपर्यंत सबसिडी मिळेल.
ह्याचा लाभ १०,००० गाड्यांकरता मर्यादित आहे.
प्रत्येक बससाठी ₹२० लाखांपर्यंत सबसिडी देण्यात येणार.
सिटी बस किंवा प्रायव्हेट बस दोघांनाही याचा लाभ होणार.
ह्या योजनेखाली १५०० बस सवलतीसाठी पात्र ठरणार.
गाड्याच्या किंमतीच्या १०% पर्यंत सवलत, पण कमाल ₹१०,००० इतकीच.
सरकार १ लाख स्कूटरसाठी अनुदान देणार आहे.
१५,००० प्रवासी तीनचाकी वाहनांसाठी: ₹३०,००० पर्यंत सवलत
१५,००० लॉजिस्टिक तीनचाकी वाहनांसाठी: वाहन किमतीच्या १५% पर्यंत सवलत
(कमाल ₹३०,०००)
या पॉलिसीचा कालावधी: १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०३०
EV वाहनांसाठी १००% मोटर व्हेईकल टॅक्स माफ
नोंदणी नूतनीकरण शुल्क माफ
मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नाशिक एक्सप्रेसवेवर टोलमाफ
प्रत्येक २५ किमीवर एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन उभारण्याचा मानस
प्रत्येक शासकीय कार्यालयाच्या पार्किंगमध्ये EV चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य
नवीन इमारतींच्या पार्किंगमध्ये EV चार्जिंग पॉईंट असणे बंधनकारक
सरकारने २०३० पर्यंत राज्यात नोंदणीकृत नव्या वाहनांपैकी ३०% इलेक्ट्रिक वाहने असावीत, असा महत्त्वाकांक्षी उद्देश ठेवलाय. यामुळे प्रदूषण कमी होईल, इंधनावरचा खर्च वाचेल आणि स्वच्छ व टिकाऊ ऊर्जा वापरास प्रोत्साहन मिळेल.
जर तुम्ही नवीन वाहन खरेदीचा विचार करत असाल, तर इलेक्ट्रिक वाहन ही सर्वोत्तम निवड ठरू शकते. महाराष्ट्र सरकारच्या या धोरणामुळे फक्त वाहन खरेदीची किंमतच नव्हे, तर नंतरचे देखभाल खर्च, कर आणि टोल यामध्येही मोठी बचत होणार आहे.